पंजाब सरकार पर CBI का बड़ा आरोप, CM भगवंत मान के OSD से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में मूल दस्तावेज रोकने का दावा
चंडीगढ़: पंजाब की भगवंत मान सरकार एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर चर्चा में है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार एक कथित भ्रष्टाचार नेटवर्क की जांच में सहयोग नहीं कर रही है। एजेंसी का दावा है कि राज्य सरकार जांच के लिए जरूरी मूल दस्तावेज उपलब्ध कराने में देरी कर रही है।
यह मामला मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) राजबीर सिंह घुम्मन और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार और अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग को प्रभावित करने के आरोपों से जुड़ा है।
CBI ने मुख्य सचिव पर उठाए सवाल
CBI के मुताबिक, पंजाब के मुख्य सचिव से कई बार मूल सरकारी फाइलें मांगी गईं, लेकिन जांच एजेंसी को केवल प्रमाणित प्रतियां दी जा रही हैं। एजेंसी का आरोप है कि इनमें से कुछ दस्तावेज अधूरे भी हैं।
CBI ने अपने हलफनामे में कहा है कि प्रशासनिक असुविधा का हवाला देकर मूल दस्तावेज रोकना जांच में बाधा डालने जैसा है। एजेंसी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के सहयोग संबंधी निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा है।/CBI ने अदालत को बताया कि मामले की जांच के दौरान अब तक 18 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस कार्रवाई में 294 दस्तावेज और 32 डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए हैं। इनमें मोबाइल फोन, लैपटॉप, CPU और हार्ड डिस्क शामिल हैं। एजेंसी के अनुसार, अब तक 86 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है।
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी पंजाब सरकार पर जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप लगाए थे। मामला कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग, टेंडर और प्रशासनिक फैसलों को प्रभावित करने के आरोपों से जुड़ा है।
फिलहाल मामले की जांच जारी है। CBI के आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत में होने वाली सुनवाई और जांच के निष्कर्षों के बाद ही स्पष्ट होगा।
