दलाई लामा को भारत रत्न देने की मांग तेज, 80 से अधिक सांसदों ने किया समर्थन

नई दिल्ली: तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भारत रत्न देने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ चुकी है। विभिन्न दलों के सांसदों के गठबंधन ऑल-पार्टी इंडियन पार्लियामेंट्री फोरम फॉर तिब्बत ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को दलाई लामा को प्रदान करने की अपील की है। इसके साथ ही इस फोरम ने दलाई लामा को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने की अनुमति देने की भी मांग की है, जिससे चीन की प्रतिक्रिया आने की संभावना जताई जा रही है।

80 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर जुटाए

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, फोरम ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करने के बाद यह मांग केंद्र सरकार को सौंपी है। इस प्रस्ताव पर अभी तक 80 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर जुटाए जा चुके हैं। फोरम का लक्ष्य 100 सांसदों के हस्ताक्षर जुटाकर इसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सौंपना है।

राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार ने कहा, “हमने दलाई लामा को भारत रत्न देने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। कई सांसदों ने आगे आकर समर्थन दिया है, कुछ ने वीडियो संदेश भी भेजे हैं। हम लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अनुरोध करेंगे कि दलाई लामा को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का अवसर दिया जाए।”

दलाई लामा का 90वां जन्मदिन मनाया गया

इस बीच, दलाई लामा ने अपना 90वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। धर्मशाला स्थित त्सुगलाखंग मंदिर में हजारों अनुयायियों ने एकत्र होकर तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु को श्रद्धांजलि दी और उनके दीर्घायु की कामना की।

इस समारोह में भारत और विदेश से आए कई राजनीतिक नेता और प्रसिद्ध हस्तियां शामिल हुए। जिनमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, राजीव रंजन सिंह, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, सिक्किम के मंत्री सोनम लामा, और हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे प्रमुख थे।

चीन की नाराज़गी की आशंका

भारत सरकार को भेजे गए प्रस्ताव और संसद में भाषण के आग्रह के चलते चीन की नाराज़गी की संभावना जताई जा रही है। तिब्बत पर चीन के नियंत्रण और दलाई लामा की निर्वासन की स्थिति को लेकर दोनों देशों के बीच पहले से ही संवेदनशीलता बनी हुई है।

दलाई लामा संस्था जारी रहेगी

दलाई लामा ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि दलाई लामा की संस्था जारी रहेगी और गदेन फोडरंग ट्रस्ट ही उनके अगले अवतार को मान्यता देने का अधिकार रखेगा। इस घोषणा के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है।