पटना: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाने के मामले में कानूनी नोटिस भेजा गया है। किशोर ने आरोप लगाया था कि चौधरी ने बीते दो वर्षों में 200 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की है। इस पर मंत्री चौधरी ने उन्हें एक सप्ताह के भीतर बिना शर्त माफ़ी मांगने या फिर 100 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा झेलने की चेतावनी दी है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था बयान
पीटीआई के अनुसार, प्रशांत किशोर ने एक प्रेस वार्ता में कहा, “राज्य में भगवा पार्टी के नेता, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से भी अधिक भ्रष्ट हैं। आरजेडी के नेता अपनी करतूतों के कारण सत्ता से बाहर हुए हैं।”
अशोक चौधरी, जो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, वर्तमान में ग्रामीण कार्य मंत्रालय संभाल रहे हैं।
साक्ष्य या माफ़ी की मांग
चौधरी की ओर से उनके वकील कुमार अंजनेय शानू ने कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि प्रशांत किशोर या तो अपने आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत पेश करें या फिर सार्वजनिक रूप से लिखित और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माफ़ी मांगें।
नोटिस में कहा गया है कि इन आरोपों से मंत्री चौधरी की छवि को गहरा नुक़सान पहुँचा है। यदि निर्धारित समय में जवाब नहीं दिया गया, तो प्रशांत किशोर के खिलाफ 100 करोड़ रुपये की मानहानि का दीवानी मुक़दमा दायर किया जाएगा।
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी निशाना
बिहार चुनावों में अपने अभियान की शुरुआत करते हुए प्रशांत किशोर ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि सम्राट चौधरी को अमेरिका की ‘कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी’ से डी.लिट की डिग्री कैसे मिल गई, जबकि उन्होंने दसवीं कक्षा भी पास नहीं की है।
उन्होंने कहा, “सम्राट चौधरी, जो नाम बदलने में माहिर हैं, 1998 में हत्या के एक मामले में आरोपी थे लेकिन नाबालिग होने के कारण रिहा हो गए। अब वह डी.लिट की डिग्री का दावा करते हैं। लेकिन उन्होंने दसवीं पास कब की? उन्होंने तो की ही नहीं।”
बिहार की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज़ हो गया है, जहां प्रशांत किशोर ने खुद को विकल्प के तौर पर पेश करते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं।
