नई दिल्ली/पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में प्रत्येक को ₹10,000 की राशि ट्रांसफर की। कुल मिलाकर ₹7,500 करोड़ की राशि का वितरण किया गया।
यह योजना बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य मंत्री भी मौजूद रहे।
पीएम मोदी ने कहा – “महिलाओं का आशीर्वाद सबसे बड़ी ताकत”
प्रधानमंत्री मोदी ने योजना के शुभारंभ के मौके पर कहा,
“नवरात्रि के पावन अवसर पर बिहार की लाखों बहनों से जुड़कर मुझे खुशी हो रही है। उनका आशीर्वाद हम सबके लिए बहुत बड़ी ताकत है।”
उन्होंने आगे कहा, “मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना आज से शुरू हो रही है। अब तक 75 लाख महिलाएं इससे जुड़ चुकी हैं और उनके खातों में ₹10,000 ट्रांसफर किए जा चुके हैं।”
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निशाना
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मौके पर कहा,
“हम पूरे बिहार के लिए काम करते हैं, न कि सिर्फ अपने परिवार के लिए। पिछली सरकार परिवार के लिए थी, महिलाओं के लिए नहीं। जब लालू यादव को हटाया गया तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन हम महिलाओं के लिए योजनाएं लेकर आए हैं और प्रधानमंत्री भी उनके लिए कार्य कर रहे हैं।”
योजना के बारे में
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार की एनडीए सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य है हर परिवार की एक महिला को स्वरोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना।
- प्रत्येक लाभार्थी महिला को प्रारंभिक रूप से ₹10,000 की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी गई है।
- आगे चलकर ₹2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जा सकती है, जिससे महिलाएं अपना व्यवसाय या अन्य आजीविका कार्य शुरू कर सकें।
बिहार चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक कदम
यह योजना आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस अवसर पर सोशल मीडिया पर लिखा:
“बिहार की बेटियों और बहनों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 75 लाख महिलाओं को ₹7,500 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जा रही है। यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।”
बिहार सरकार की यह योजना महिला सशक्तिकरण और सामाजिक बदलाव की दिशा में एक बड़ी पहल है। राजनीतिक दृष्टि से भी यह योजना महिलाओं को केंद्र में रखकर मतदाताओं से जुड़ने का प्रयास है। आने वाले समय में योजना के अगले चरणों में इसका विस्तार देखने को मिल सकता है।
