झारखंड में 25-26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र, SIR और खनिज कानून पर केंद्र से होगी आर-पार की बात!
रांची: झारखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। यह सत्र 25 और 26 नवंबर को आयोजित होगा। इसमें दो बड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, पहला मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और दूसरा केंद्र सरकार का खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2026।
जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विशेष सत्र बुलाने पर सहमति बनी थी। विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने भी सत्र की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सदन की कार्यवाही दोनों दिन सुबह 11 बजे से शुरू होगी।
SIR को लेकर सरकार की क्या है चिंता?
विशेष सत्र में SIR का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। सरकार की चिंता है कि मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया में किसी भी योग्य नागरिक का नाम न छूटे। विपक्षी दलों और अन्य राजनीतिक संगठनों की ओर से भी इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं।
सरकार सदन के माध्यम से मतदाता सूची के पुनरीक्षण में पारदर्शिता और आसान सत्यापन की मांग रख सकती है।
खनिज कानून पर क्यों आमने-सामने हो सकते हैं केंद्र और राज्य?
झारखंड खनिज संपदा से भरपूर राज्य है। यहां कोयला, लोहा, बॉक्साइट और तांबे जैसे खनिज बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में खनिजों से मिलने वाले राजस्व की अहम भूमिका है।
दरअसल, केंद्र सरकार के नए MMDR संशोधन अधिनियम 2026 के प्रावधानों को लेकर झारखंड सरकार की चिंता है। राज्य सरकार का मानना है कि नए नियमों से खनिज वाली जमीन पर टैक्स और सेस लगाने के उसके अधिकार सीमित हो सकते हैं। इसका असर राज्य के राजस्व और विकास योजनाओं पर पड़ सकता है।
वहीं केंद्र सरकार का तर्क है कि नए कानून से खनन क्षेत्र में एक समान और पारदर्शी व्यवस्था लागू होगी।
अब केंद्र को भेजे जाएंगे प्रस्ताव
सरकार की योजना है कि दोनों मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा के बाद प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजे जाएं। ऐसे में 25 और 26 नवंबर का विशेष सत्र झारखंड की राजनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है।
अब देखना होगा कि विधानसभा में इन दोनों मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या रुख रहता है और केंद्र सरकार तक झारखंड की मांग किस तरह पहुंचती है।