दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में उन्हें जमानत देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 21 जून के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन वहां से भी उनको निराशा ही हाथ लगी है। जमानत पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को होगी। याचिका रविवार (23 जून) को शाम 5.52 बजे दायर की गई थी।
20 जून को ट्रायल जज ने केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी थी, क्योंकि प्रथम दृष्टया यह राय बनी थी कि वह पद के लिए दोषी नहीं हैं। अगले दिन प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक तत्काल याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने उसी दिन मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद एकल पीठ ने जमानत आदेश पर रोक लगाने के लिए ईडी की अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया। उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि आदेश की घोषणा होने तक जमानत आदेश का संचालन स्थगित रहेगा।
