
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मंगलवार को चुनाव आयोग ने विशेष संवीक्षा प्रक्रिया (Special Intensive Revision – SIR) के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। यह सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है और इसी मतदाता सूची के आधार पर आगामी चुनाव कराए जाएंगे।
बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने बताया कि सूची की भौतिक प्रतियां सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को वितरित की जाएंगी, जो जिलों के जिलाधिकारी भी होते हैं। इसके अलावा, अंतिम सूची सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाएगी।
पटना में 14 विधानसभा क्षेत्रों के लिए संशोधित सूची जारी
पटना जिला प्रशासन के अनुसार, संशोधित सूची में 14 विधानसभा सीटों पर कुल 48,15,294 मतदाता दर्ज हैं। यह आंकड़ा 1 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट सूची की तुलना में 1,63,600 अधिक है।
SIR प्रक्रिया पर उठा विवाद
विशेष संवीक्षा प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के पक्ष में मतदाता सूची में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है।
इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें इस प्रक्रिया को रोकने की मांग की गई थी। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि अंतिम सूची प्रकाशित हो जाने के बाद भी यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि सूची जारी होना इसे कानूनी चुनौती से नहीं बचाता। इस मामले की अंतिम सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।
बिहार चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी आयोग की टीम
चुनाव आयोग की एक टीम 4 और 5 अक्टूबर को पटना का दौरा करेगी ताकि चुनाव तैयारियों का जायजा लिया जा सके। पीटीआई द्वारा उद्धृत सूत्रों के अनुसार, बिहार विधानसभा चुनाव की आधिकारिक तारीखों की घोषणा अगले सप्ताह की जा सकती है।
पहले चरण का मतदान संभवतः छठ पर्व के बाद, अक्टूबर के अंत में शुरू हो सकता है। चुनाव की सुचारु प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने राज्यभर में 470 पर्यवेक्षकों की तैनाती का निर्णय लिया है, जिनमें कुछ विधानसभा उपचुनावों के लिए भी पर्यवेक्षक शामिल होंगे।
3 अक्टूबर को सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों के लिए एक विशेष ब्रीफिंग आयोजित की जाएगी। बता दें कि बिहार विधानसभा की वर्तमान 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है।












