अमृतसर: बुधवार को एक अमेरिकी सैन्य विमान में 104 भारतीय अवैध प्रवासी, जिनमें 13 बच्चे भी शामिल हैं, अमृतसर पहुंचे। यह घटनाक्रम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अवैध प्रवासियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है।
यह घटना ट्रंप द्वारा 20 जनवरी को शुरू की गई अवैध प्रवासी निष्कासन कार्रवाई का पहला उदाहरण है, जिसमें भारतीय नागरिकों को भी शामिल किया गया। अमेरिकी C-17 सैन्य विमान ने सैन एंटोनियो, टेक्सास से उड़ान भरी थी और श्री गुरु राम दास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1:59 बजे उतरा।
इस विमान में सवार 104 व्यक्तियों में 79 पुरुष और 25 महिलाएं शामिल थीं। इन व्यक्तियों का स्वागत करने के लिए पुलिस और नागरिक प्रशासन के अधिकारी हवाई अड्डे पर मौजूद थे, और अमेरिकी दूतावास का एक प्रतिनिधि भी वहां उपस्थित था।
इन 104 प्रवासियों में से 33 हरियाणा, 33 गुजरात, 30 पंजाब, तीन-तीन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से हैं, और दो चंडीगढ़ से हैं। सूत्रों के अनुसार, अधिकांश व्यक्तियों को अमेरिकी-मेक्सिको सीमा पर पकड़ा गया था। हालांकि, वे अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भारत में अपराधी नहीं माना जा सकता क्योंकि उन्होंने संभवतः कानूनी तरीके से भारत छोड़ा था। इसलिए, भारत में उनके खिलाफ गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है।
इससे पहले खबर आई थी कि विमान में 200 भारतीय सवार थे, लेकिन बाद में यह संख्या 104 ही पुष्टि हुई। पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने अमेरिकी सरकार के इस फैसले पर नाराजगी व्यक्त की। उनका कहना था कि ये लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे थे और इन्हें स्थायी निवास मिलना चाहिए था। वे इस मुद्दे पर अगले सप्ताह विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करने की योजना बना रहे हैं।
धालीवाल ने यह भी उल्लेख किया कि कई भारतीयों ने अमेरिका में काम करने के लिए परमिट लिया था, जो अब समाप्त हो चुके थे, जिससे वे अवैध प्रवासी बन गए थे। वहीं, पंजाब के पूर्व डीजीपी शशि कांत ने इस निर्वासन की आलोचना करते हुए इसे “राजनीतिक चाल” करार दिया।
अमेरिका ने अब तक अवैध भारतीय प्रवासियों को निर्वासन के लिए सैन्य विमान का उपयोग किया है, जो कि पहले कभी नहीं किया गया था। यह एक ऐतिहासिक कदम है क्योंकि यह निर्वासन के लिए सैन्य विमान का उपयोग करने वाली सबसे दूर की यात्रा है।
इस विषय पर भारत और अमेरिका के बीच चर्चा हो रही है, विशेष रूप से जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने सत्ता संभाली है। यह मुद्दा अगले सप्ताह ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होने वाली बैठक के एजेंडे में शामिल हो सकता है।
हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर से एक बैठक के दौरान, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ट्रंप प्रशासन की इच्छा जताई थी कि वे भारत के साथ मिलकर अवैध प्रवासन से संबंधित चिंताओं का समाधान करें। भारत ने इस मुद्दे पर अपनी सहमति जताई है कि वह ऐसी अवैध आव्रजकों को उनके विवरण की पुष्टि करने के बाद वापस स्वीकार करेगा।
अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत भी अपने नागरिकों के लिए कुशल श्रमिक वीजा प्राप्त करने के लिए अमेरिका के साथ सहयोग करने को लेकर उत्सुक है।
अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) ने 1.5 मिलियन व्यक्तियों की सूची तैयार की है, जिनमें से लगभग 18,000 भारतीय नागरिक अवैध रूप से अमेरिका में रहने वाले हैं और इन्हें निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है।
