बिहार सरकार ने मंगलवार को मोइन-उल-हक स्टेडियम की भूमि की रजिस्ट्री बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) को 30 साल की लीज पर सौंप दी। ये कदम राज्य में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की मेज़बानी और क्रिकेटरों को आधुनिक सुविधाएं देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
इसके साथ ही, बिहार सरकार ने स्टेडियम के निर्माण के लिए 37 करोड़ रुपये की भूमि रजिस्ट्री फीस माफ करने का भी ऐलान किया। इस मौके पर खेल विभाग के निदेशक महेंद्र कुमार और बीसीए के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने रजिस्ट्री दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम में कई अन्य अधिकारी और गणमान्य लोग भी मौजूद थे।
रजिस्ट्री प्रक्रिया के बाद, बीसीए के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने बताया कि नए साल के बाद खरमास खत्म होते ही स्टेडियम के निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा। राकेश तिवारी ने बिहार सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है और अब बीसीए इसे जल्द से जल्द शुरू करेगा। उनका कहना था कि अगले दो से तीन साल में बिहार को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम मिलेगा।
6 नवंबर को बिहार सरकार और बीसीए के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें मोइन-उल-हक स्टेडियम को बीसीए को सौंपने का फैसला किया गया था। इस स्टेडियम में 40,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी, और यहां कॉरपोरेट बॉक्स, वीआईपी एरिया, बैडमिंटन और वॉलीबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, एक पांच सितारा होटल, खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल, रेस्तरां और क्लब हाउस जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।