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UCC का विरोध सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए, बोले केशव प्रसाद मौर्य

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Digikhabar Team
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Opposition to UCC is solely for the sake of the Muslim vote bank, says Keshav Prasad Maurya.
Opposition to UCC is solely for the sake of the Muslim vote bank, says Keshav Prasad Maurya.

UP Politics: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि UCC का विरोध मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के चलते किया जा रहा है। मौर्य ने यह भी कहा कि समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी का पुराना वैचारिक मुद्दा है।

UCC को लेकर केशव मौर्य का बयान

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि UCC को लेकर विपक्ष की आपत्तियों के पीछे वोट बैंक की राजनीति है। उनके मुताबिक कुछ राजनीतिक दल मुस्लिम मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं।

मौर्य का यह बयान ऐसे समय आया है जब देश के कई राज्यों में UCC को लागू करने को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। उत्तर प्रदेश में भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनता जा रहा है।

BJP का वैचारिक मुद्दा है UCC: मौर्य

इससे पहले आजमगढ़ में बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने UCC को बीजेपी का वैचारिक मुद्दा बताया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी और NDA शासित राज्यों में UCC लागू किया जाएगा। उनके मुताबिक जिन राज्यों में फिलहाल बीजेपी या NDA की सरकार नहीं है, वहां भविष्य में सरकार बनने के बाद इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा।

मौर्य ने UCC को भारतीय जनसंघ के समय से बीजेपी के वैचारिक मुद्दों का हिस्सा बताया।

UCC पर विपक्ष का क्या रुख है?

UCC को लेकर विपक्षी दलों और विभिन्न संगठनों की ओर से अलग-अलग आपत्तियां सामने आई हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हालिया बयानों में UCC का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर UCC के जरिए मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया है।

वहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी UCC के विरोध में आंदोलन और कानूनी रास्ता अपनाने की बात कही है।

क्या है UCC?

Uniform Civil Code यानी समान नागरिक संहिता का उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों से जुड़े कानूनों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है। इसके दायरे में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े विषय आ सकते हैं।

UCC को लेकर देश में लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी बहस होती रही है। समर्थक इसे समान नागरिक अधिकारों और एकरूप कानूनी व्यवस्था से जोड़ते हैं, जबकि विरोध करने वाले पक्ष व्यक्तिगत कानूनों, धार्मिक स्वतंत्रता और विभिन्न समुदायों की परंपराओं से जुड़े सवाल उठाते हैं।

यूपी की राजनीति में क्यों अहम है UCC?

उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और यहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में UCC जैसे मुद्दे का राजनीतिक महत्व बढ़ गया है।

बीजेपी की ओर से UCC को वैचारिक मुद्दे के तौर पर लगातार उठाया जा रहा है, जबकि विपक्षी दल और कुछ सामाजिक-धार्मिक संगठन इसके प्रावधानों और संभावित प्रभावों पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में UCC यूपी की चुनावी बहस में कितना प्रमुख मुद्दा बनता है, यह राजनीतिक दलों के रुख और राज्य में चल रही बहस पर निर्भर करेगा।

फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने UCC को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच चल रही राजनीतिक बहस को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।

₹2000 से ऊपर की UPI Payment पर लगेगा Charge? जानिए क्या है पूरा मामला

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Digikhabar Team
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Will charges apply to UPI payments above ₹2,000? Find out the full details.
Will charges apply to UPI payments above ₹2,000? Find out the full details.

UPI Charges: क्या ₹2,000 से ज्यादा की UPI Payment करने पर अब आपकी जेब से भी पैसे कटेंगे? सोशल मीडिया पर इस तरह के कई दावे सामने आ रहे हैं। जानिए ₹2,000 की लिमिट का असली मतलब क्या है और नए UPI framework में ग्राहक और दुकानदार पर इसका क्या असर पड़ेगा।

भारत में UPI आज डिजिटल पेमेंट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले माध्यमों में शामिल है। चाय की दुकान से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक, लोग कुछ सेकंड में QR Code स्कैन करके भुगतान कर रहे हैं। ऐसे में UPI Charges को लेकर सामने आने वाली किसी भी खबर का सीधा असर करोड़ों लोगों पर पड़ सकता है।

हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से फैल रहा है कि ₹2,000 से ज्यादा की UPI Payment करने पर ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। लेकिन असल नियम इससे अलग है।

₹2,000 की लिमिट का क्या मतलब है?

सबसे पहले UPI के दो प्रमुख तरह के transactions को समझना जरूरी है।

P2P यानी Person-to-Person Payment में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजता है। उदाहरण के लिए आपने अपने दोस्त या परिवार के किसी सदस्य को ₹5,000 भेजे।

वहीं P2M यानी Person-to-Merchant Payment में ग्राहक किसी दुकानदार या कारोबारी को UPI के जरिए भुगतान करता है।

15 सितंबर 2026 को केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि सभी P2P UPI transactions राशि की परवाह किए बिना मुफ्त रहेंगे। यानी आप किसी व्यक्ति को ₹500 भेजें या ₹50,000, उस transaction पर ग्राहक से UPI transaction fee नहीं ली जाएगी।

दूसरी ओर, ₹2,000 तक के merchant payments भी MDR से मुक्त रहेंगे। सरकार के मुताबिक लगभग 96 प्रतिशत P2M transactions प्रभावित नहीं होंगे।

फिर ₹2,000 से ऊपर क्या होगा?

नए framework के तहत ₹2,000 से ऊपर के कुछ specified P2M transactions पर MDR यानी Merchant Discount Rate लागू होगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि MDR ग्राहक से लिया जाने वाला UPI transaction charge नहीं है। यह merchant payment ecosystem से जुड़ा charge है, जिसे payment system में शामिल अलग-अलग हिस्सेदारों के बीच बांटा जाता है।

निर्धारित merchant transactions में ₹2,000 से ऊपर की payment पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा। ₹75,000 या उससे ज्यादा के transactions के लिए MDR को प्रति transaction ₹300 तक सीमित किया गया है। वहीं कुछ आवश्यक क्षेत्रों के लिए अलग flat MDR व्यवस्था रखी गई है।

क्या ₹5,000 की UPI Payment पर ग्राहक के खाते से पैसे कटेंगे?

नहीं।

अगर आपने किसी दुकान पर ₹5,000 का सामान खरीदा और UPI से ₹5,000 का भुगतान किया, तो सिर्फ इसलिए कि payment ₹2,000 से ज्यादा है, आपके बैंक खाते से अपने आप कोई अतिरिक्त MDR नहीं काटा जाएगा।

सरकार ने साफ किया है कि MDR ग्राहक पर नहीं डाला जाएगा और बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि merchant-side MDR को ग्राहकों पर pass on न किया जाए। UPI apps को भी platform fee या hidden charges लगाने की अनुमति नहीं है।

क्या दोस्त को ₹5,000 भेजने पर भी charge लगेगा?

यहां भी जवाब साफ है—नहीं।

अगर आपने अपने दोस्त या परिवार के किसी सदस्य को ₹5,000 UPI से भेजे हैं, तो यह P2P transaction है। नए framework में P2P transactions किसी भी amount पर free रहेंगे।

इसलिए केवल payment की रकम देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि कोई MDR लागू होगा या नहीं। यह भी देखना होगा कि payment किसे की जा रही है और transaction किस category में आता है।

GST को लेकर भी है भ्रम

₹2,000 से ज्यादा की UPI payment पर GST लगाए जाने की खबर पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है।

अप्रैल 2025 में वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि ₹2,000 से ज्यादा के UPI transactions पर GST लगाने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि GST payment से जुड़े कुछ charges, जैसे MDR, पर लागू हो सकता है; इसका मतलब यह नहीं है कि ग्राहक की ₹5,000 की UPI payment पर सीधे GST लगा दिया जाएगा।

क्यों जरूरी पड़ी MDR की व्यवस्था?

UPI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ इसके पीछे का payment infrastructure भी लगातार विस्तार कर रहा है। बैंक, payment service providers और fintech कंपनियां transaction processing, security और infrastructure पर खर्च करती हैं।

सरकार ने नए framework को UPI ecosystem की long-term sustainability और infrastructure को मजबूत करने से जोड़कर बताया है। साथ ही, छोटे merchants और आम users को अतिरिक्त लागत से बचाने के लिए कई transactions को zero-MDR framework में रखा गया है।

आसान उदाहरण से समझिए

मान लीजिए आपने—

  • ₹800 किसी दुकान पर UPI से दिए — ग्राहक से कोई UPI MDR charge नहीं।
  • ₹1,800 की shopping की — ग्राहक से कोई UPI MDR charge नहीं।
  • ₹5,000 किसी दोस्त को भेजे — P2P transaction है, free।
  • ₹5,000 किसी specified merchant को दिए — merchant-side MDR framework लागू हो सकता है, लेकिन ग्राहक से MDR नहीं लिया जाना है।

यानी ₹2,000 कोई ऐसी सीमा नहीं है जिसके पार जाते ही आपके बैंक खाते से UPI charge अपने आप कटने लगे।

UPI Users के लिए क्या बदला?

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम UPI user के लिए payment experience को free रखने की व्यवस्था जारी है।

सरकार के मुताबिक P2P transactions पूरी तरह free रहेंगे और ₹2,000 तक के merchant transactions भी free रहेंगे। वहीं लगभग 96 प्रतिशत merchant transactions zero-MDR framework में रहेंगे।

इसलिए अगर सोशल मीडिया पर आपको यह message मिलता है कि—

“₹2,000 से ऊपर UPI Payment करते ही आपके बैंक खाते से charge कट जाएगा”

तो इसे सही नहीं माना जाना चाहिए।

असल मामला merchant-side MDR framework का है, न कि हर UPI user पर सीधे charge लगाने का।

निष्कर्ष

तो अगर आप ₹3,000, ₹5,000 या ₹10,000 की UPI payment करते हैं, तो केवल payment amount ₹2,000 से ज्यादा होने के कारण आपके खाते से अपने आप कोई UPI fee नहीं कटेगी।

P2P payment किसी भी amount पर free है और ग्राहकों से MDR वसूलने की व्यवस्था नहीं है। ₹2,000 से ऊपर के कुछ merchant transactions पर MDR लागू हो सकता है, लेकिन यह merchant-side payment ecosystem का charge है।

इसलिए अगली बार UPI Charges को लेकर कोई message या social media post सामने आए, तो सिर्फ ₹2,000 की रकम देखकर घबराने के बजाय यह जरूर देखें कि payment P2P है या P2M और charge किस पर लागू हो रहा है।

यूपी में करणी सेना का 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान, किसकी बढ़ेगी मुश्किल?

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Karni Sena announces plans to field candidates for 50 seats in UP; who will face increased trouble?
Karni Sena announces plans to field candidates for 50 seats in UP; who will face increased trouble?

UP Politics: 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरणों को लेकर नई हलचल शुरू हो गई है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने यूपी की 50 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने कहा है कि करणी सेना चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी कर रही है।

50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी

करणी सेना ने जिन सीटों पर चुनावी तैयारी शुरू की है, उनमें ऐसी विधानसभा सीटों को प्राथमिकता देने की बात सामने आई है जहां राजपूत और क्षत्रिय मतदाताओं की आबादी 15 से 25 प्रतिशत के बीच बताई जा रही है। संगठन की ओर से इन सीटों की पहचान का काम किया जा रहा है।

अम्मू इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर से भी मुलाकात की है। हालांकि, करणी सेना ने फिलहाल किसी बड़े राजनीतिक दल के साथ गठबंधन को लेकर अपनी अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं की है।

करणी सेना का चुनावी मुद्दा क्या है?

करणी सेना के मुताबिक आर्थिक आधार पर आरक्षण, आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा, राजपूत महापुरुषों के इतिहास से कथित छेड़छाड़ और क्षत्रिय नेताओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे उसके प्रमुख विषयों में शामिल हैं। संगठन का कहना है कि इन मुद्दों को लेकर समाज के एक वर्ग में असंतोष है और इसी आधार पर वह चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है।

किस दल पर पड़ सकता है असर?

करणी सेना की चुनावी एंट्री का असर किन दलों पर कितना पड़ेगा, यह उम्मीदवारों के नाम, सीटों के चयन और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों पर निर्भर करेगा।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजपूत मतदाताओं को लंबे समय से बीजेपी के महत्वपूर्ण सामाजिक आधारों में गिना जाता रहा है। ऐसे में अगर करणी सेना राजपूत बहुल या प्रभाव वाली सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारती है, तो बीजेपी के सामने उस वोट हिस्से को लेकर चुनौती खड़ी हो सकती है। हालांकि, इसका वास्तविक चुनावी असर उम्मीदवारों की स्वीकार्यता और स्थानीय समीकरणों पर ही स्पष्ट होगा।

दूसरी तरफ, अगर मुकाबला त्रिकोणीय या बहुकोणीय होता है, तो इसका असर सपा, कांग्रेस और अन्य दलों की चुनावी रणनीति पर भी पड़ सकता है। करणी सेना खुद को एक स्वतंत्र राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है।

‘किंगमेकर’ बनने का दावा

करणी सेना की ओर से यह संकेत भी दिया गया है कि संगठन अपनी राजनीतिक ताकत दिखाना चाहता है और चुनाव में ‘किंगमेकर’ की भूमिका हासिल करने की क्षमता विकसित करने की कोशिश करेगा। हालांकि, 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा और वास्तविक चुनावी प्रदर्शन के बीच कई राजनीतिक चरण बाकी हैं।

2027 के चुनाव में क्या बदलेगा?

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन अलग-अलग सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की सक्रियता बढ़ने लगी है। करणी सेना का 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी इसी बढ़ती चुनावी गतिविधि का हिस्सा है।

अब बड़ा सवाल यह है कि करणी सेना किन-किन सीटों पर उम्मीदवार उतारती है, उसके प्रत्याशियों को कितना समर्थन मिलता है और क्या वह किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करती है।

फिलहाल इतना साफ है कि 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा ने यूपी के 2027 विधानसभा चुनाव के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों की चर्चा को एक नया मुद्दा जरूर दे दिया है।

BRICS: बदलती वैश्विक व्यवस्था में Global South की बढ़ती ताकत

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Digikhabar Team
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BRICS: The Rising Power of the Global South in a Changing Global Order

भारत की अध्यक्षता में BRICS 2026, विस्तार, अर्थव्यवस्था और बदलती विश्व राजनीति के बीच इस समूह की बढ़ती भूमिका पर एक नजर

BRICS आज दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। इसकी शुरुआत BRIC के रूप में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ हुई थी। 2011 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम BRICS हुआ। इसके बाद समूह का विस्तार हुआ और मिस्र, इथियोपिया, ईरान तथा संयुक्त अरब अमीरात 2024 में पूर्ण सदस्य बने। इंडोनेशिया जनवरी 2025 में BRICS का पूर्ण सदस्य बना।

BRICS में कौन-कौन से देश हैं?

वर्तमान में BRICS के 11 पूर्ण सदस्य हैं:

  • ब्राजील
  • रूस
  • भारत
  • चीन
  • दक्षिण अफ्रीका
  • मिस्र
  • इथियोपिया
  • ईरान
  • संयुक्त अरब अमीरात
  • इंडोनेशिया
  • सऊदी अरब

इसके अलावा BRICS ने Partner Country की श्रेणी भी बनाई है। 2025 में बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाखस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान को इस श्रेणी में शामिल किया गया।

BRICS की शुरुआत कैसे हुई?

BRIC शब्द का इस्तेमाल पहली बार 2001 में Goldman Sachs की एक आर्थिक रिपोर्ट में किया गया था। इसके बाद ब्राजील, रूस, भारत और चीन के बीच सहयोग बढ़ा और 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में पहला BRIC Summit आयोजित हुआ। दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद 2011 से इसे BRICS के नाम से जाना जाने लगा।

समय के साथ BRICS का एजेंडा केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं रहा। आज इसमें व्यापार, वित्त, निवेश, तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, जलवायु परिवर्तन और लोगों के बीच संपर्क जैसे विषय भी शामिल हैं।

BRICS क्यों महत्वपूर्ण है?

BRICS की सबसे बड़ी ताकत इसकी आर्थिक और जनसांख्यिकीय पहुंच है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, 11 सदस्यीय BRICS देश दुनिया की लगभग 49.5% आबादी, करीब 40% वैश्विक GDP और लगभग 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इसी वजह से BRICS को Global South की आवाज को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखा जाता है। सदस्य देश वैश्विक वित्तीय और राजनीतिक संस्थाओं में अधिक प्रतिनिधित्व, विकासशील देशों के हितों और बहुपक्षीय सहयोग से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं।

New Development Bank की भूमिका

BRICS सहयोग का एक महत्वपूर्ण संस्थागत परिणाम New Development Bank (NDB) है। इसका उद्देश्य सदस्य और अन्य विकासशील देशों में infrastructure तथा sustainable development projects के लिए वित्त उपलब्ध कराना है।

स्थानीय मुद्राओं में वित्तीय सहयोग और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देना BRICS के आर्थिक एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।

भारत और BRICS

भारत BRICS के शुरुआती चार सदस्यों में शामिल रहा है और संगठन के विकास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत ने इससे पहले 2012 और 2016 में BRICS Summit की मेजबानी की थी। 2026 में भारत ने BRICS की अध्यक्षता संभाली है और नई दिल्ली में 18वें BRICS Summit की तैयारी की जा रही है। भारत की 2026 अध्यक्षता का व्यापक फोकस Resilience, Innovation, Cooperation और Sustainability पर है।

भारत की अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब BRICS पहले की तुलना में अधिक बड़ा और विविध समूह बन चुका है। ऐसे में सदस्य देशों के बीच सहमति बनाना, आर्थिक सहयोग बढ़ाना और नए सदस्यों तथा partner countries को प्रभावी तरीके से जोड़ना महत्वपूर्ण चुनौती और अवसर दोनों है।

क्या BRICS किसी दूसरे समूह के खिलाफ है?

BRICS को केवल पश्चिमी देशों के विरोध या किसी दूसरे geopolitical bloc के विकल्प के रूप में देखना इसके व्यापक स्वरूप को सीमित कर सकता है। BRICS के भीतर अलग-अलग राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं वाले देश शामिल हैं। इसलिए इसका मुख्य जोर संवाद, सहयोग और बहुपक्षीय व्यवस्था में विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाने पर है। BRICS के आधिकारिक दस्तावेजों में भी इसे coalition-building और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के मंच के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

आगे BRICS की राह

BRICS का विस्तार इसे अधिक प्रभावशाली तो बनाता है, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी बढ़ती हैं। अलग-अलग देशों के आर्थिक हित, विदेश नीति और वैश्विक मुद्दों पर अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। ऐसे में consensus बनाना समूह की सबसे बड़ी जरूरत होगी।

फिर भी, बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था, multipolar world की चर्चा और Global South की बढ़ती भूमिका के बीच BRICS आने वाले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण मंच बना रह सकता है।

BRICS की कहानी सिर्फ 11 देशों के एक समूह की कहानी नहीं है। यह उस बदलती दुनिया की कहानी है, जहां Global South अपनी आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक आवाज को पहले से अधिक मजबूती के साथ सामने रख रहा है।

बुलंदशहर में अखिलेश यादव की रैली पर विवाद, हेलीपैड को लेकर सपा-प्रशासन आमने-सामने

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Controversy over Akhilesh Yadav's rally in Bulandshahr; SP and administration at loggerheads over helipad.
Controversy over Akhilesh Yadav's rally in Bulandshahr; SP and administration at loggerheads over helipad.

हेलीकॉप्टर लैंडिंग की अनुमति नहीं मिलने पर अखिलेश यादव ने प्रशासन पर उठाए सवाल, बोले- “हेलीपैड और मौसम केवल विपक्ष के लिए ही क्यों खराब होता है?”

बुलंदशहर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 11 सितंबर को प्रस्तावित बुलंदशहर दौरे को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस लाइन मैदान में हेलीकॉप्टर लैंडिंग की अनुमति नहीं मिलने के बाद सपा और प्रशासन आमने-सामने आ गए हैं। प्रशासन की ओर से मैदान में पानी भरने और सुरक्षा मानकों का हवाला दिया गया है, जबकि अखिलेश यादव ने इन दावों पर सवाल उठाते हुए कार्यक्रम रद्द कराने का बहाना बताया है।

हेलीपैड पर जलभराव को लेकर विवाद

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर बुलंदशहर के प्रस्तावित हेलीपैड का वीडियो साझा करते हुए प्रशासन के दावे पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि हेलीपैड के आसपास दूर-दूर तक जलभराव नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीमेंट, गारा और पेवर ब्लॉक्स का हवाला देकर उनके कार्यक्रम को रद्द कराने की कोशिश की जा रही है।

अखिलेश यादव ने मांग की कि सपा पदाधिकारियों की मौजूदगी में किसी निष्पक्ष तकनीकी विशेषज्ञ से हेलीपैड की जांच कराई जाए, ताकि मौके की वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना

इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वह सड़क मार्ग से बुलंदशहर पहुंचते हैं तो क्या एक्सप्रेसवे, हाईवे या सड़क की खराब स्थिति को भी उनके दौरे में बाधा बताया जाएगा।

अखिलेश ने तंज करते हुए कहा कि “हेलीपैड और मौसम केवल विपक्ष के लिए ही क्यों खराब होता है?” उनके इस बयान के बाद मामला राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है।

प्रशासन ने क्या कहा?

वहीं, प्रशासन ने सपा प्रमुख के आरोपों को खारिज करते हुए हेलीकॉप्टर लैंडिंग की अनुमति नहीं देने के पीछे सुरक्षा और तकनीकी कारण बताए हैं।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पुलिस लाइन मैदान में हेलीकॉप्टर लैंडिंग को लेकर तकनीकी रिपोर्ट मांगी गई थी। जांच में मैदान को सुरक्षित लैंडिंग के अनुकूल नहीं पाया गया। वीवीआईपी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की अनुमति नहीं दी गई।

सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से भी मैदान में पानी भरे होने को अनुमति नहीं देने की वजह बताया गया है।

रद्द हुआ अखिलेश यादव का बुलंदशहर दौरा

हेलीकॉप्टर लैंडिंग की अनुमति नहीं मिलने के बाद अखिलेश यादव का 11 सितंबर का प्रस्तावित बुलंदशहर दौरा रद्द कर दिया गया है। इस फैसले के बाद स्थानीय समाजवादी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी सामने आई है।

सपा की ओर से जहां प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं प्रशासन का कहना है कि फैसला सुरक्षा और तकनीकी मानकों के आधार पर लिया गया है।

सियासी विवाद के बीच कई सवाल

अब इस पूरे विवाद का केंद्र यही सवाल है कि क्या हेलीपैड वास्तव में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए असुरक्षित था या फिर प्रशासनिक कारणों की आड़ में अखिलेश यादव का कार्यक्रम रोका गया?

फिलहाल, सपा और प्रशासन के अलग-अलग दावों के बीच बुलंदशहर का यह हेलीपैड विवाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।

चौधरी चरण सिंह — किसान राजनीति के उस नेता की कहानी, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचा

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Chaudhary Charan Singh — The story of the leader of agrarian politics who rose to the office of Prime Minister.
Chaudhary Charan Singh — The story of the leader of agrarian politics who rose to the office of Prime Minister.

चौधरी चरण सिंह भारतीय राजनीति के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिनकी पहचान सत्ता से ज्यादा किसानों और ग्रामीण भारत के मुद्दों से बनी। उत्तर प्रदेश के एक किसान परिवार से निकलकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचना उनकी राजनीतिक यात्रा की सबसे खास बातों में से एक है। उनका पूरा राजनीतिक जीवन किसानों, भूमि सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े सवालों के इर्द-गिर्द रहा।

किसान परिवार से राजनीति तक का सफर

चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में एक मध्यमवर्गीय किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने 1923 में विज्ञान से स्नातक और 1925 में आगरा विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने कानून की शिक्षा ली और गाजियाबाद में वकालत शुरू की। 1929 में वे मेरठ लौटे और कांग्रेस से जुड़ गए।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। इसके बाद उनका राजनीतिक सफर उत्तर प्रदेश की विधानसभा से आगे बढ़ा। 1937 में वे पहली बार छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। इसके बाद 1946, 1952, 1962 और 1967 में भी उन्होंने इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत पहचान

उत्तर प्रदेश सरकार में चौधरी चरण सिंह ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं। उन्होंने राजस्व, कृषि, न्याय, सूचना, गृह और अन्य विभागों में काम किया। खास तौर पर भूमि सुधार और किसानों से जुड़े मुद्दों पर उनकी सक्रियता ने उन्हें अलग पहचान दिलाई।

उन्हें उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों का प्रमुख वास्तुकार माना जाता है। उन्होंने ग्रामीण कर्जदारों को राहत देने वाले कानूनों और भूमि संबंधी सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1960 के Land Holding Act के जरिए भूमि रखने की अधिकतम सीमा को कम करने की दिशा में भी उन्होंने काम किया।

कांग्रेस से अलग रास्ता और मुख्यमंत्री की कुर्सी

1960 के दशक के अंत तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव शुरू हो चुके थे। कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती मिलने लगी थी और चौधरी चरण सिंह इस बदलते राजनीतिक दौर के प्रमुख चेहरों में शामिल थे।

वे पहली बार 1967 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बाद में फरवरी 1970 में वे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, इस बार कांग्रेस के समर्थन से। हालांकि उसी वर्ष 2 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।

उनकी राजनीति की खासियत यह थी कि वे केवल विधानसभा या सत्ता के गलियारों तक सीमित नेता नहीं थे। ग्रामीण इलाकों और किसानों के बीच उनकी मजबूत पकड़ थी। प्रधानमंत्री कार्यालय की आधिकारिक जीवनी के अनुसार, किसानों के बीच उनका भरोसा ही उनकी राजनीतिक ताकत का एक बड़ा आधार था।

किसान नेता से देश के प्रधानमंत्री तक

1977 में आपातकाल के बाद देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। जनता पार्टी की सरकार बनी और चौधरी चरण सिंह केंद्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका में आए। उन्होंने केंद्र में गृह मंत्री और बाद में वित्त मंत्री तथा उपप्रधानमंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली।

28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। कांग्रेस का समर्थन वापस लेने के बाद वे संसद में विश्वास मत का सामना करने से पहले ही 14 जनवरी 1980 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे गए।

राजनीति में सादगी और स्पष्ट सोच

चौधरी चरण सिंह की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में भी रही जो प्रशासन में अक्षमता, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार को लेकर काफी सख्त माने जाते थे। प्रधानमंत्री कार्यालय की आधिकारिक जीवनी उन्हें एक व्यवहारवादी, स्पष्ट वक्ता और दृढ़ विचारों वाले नेता के रूप में वर्णित करती है।

वे केवल राजनेता ही नहीं, बल्कि लेखक भी थे। उन्होंने ‘ज़मींदारी उन्मूलन’, ‘भारत की गरीबी और उसका समाधान’, ‘Co-operative Farming X-Rayed’ और किसानों तथा भूमि व्यवस्था से जुड़े कई अन्य विषयों पर लिखा।

चौधरी चरण सिंह की विरासत

चौधरी चरण सिंह की राजनीति को समझने के लिए उत्तर प्रदेश के किसानों और ग्रामीण समाज की राजनीति को समझना जरूरी है। उन्होंने किसानों के आर्थिक हित, भूमि व्यवस्था और ग्रामीण भारत की समस्याओं को राजनीतिक बहस के केंद्र में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उनकी विरासत आज भी उत्तर प्रदेश और देश की किसान राजनीति में दिखाई देती है। किसानों के मुद्दों पर आधारित उनकी राजनीतिक सोच ने आगे आने वाली कई राजनीतिक धाराओं को प्रभावित किया।

भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा 2024 में की थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस सम्मान को किसानों के अधिकारों और कल्याण के लिए उनके लंबे योगदान से जोड़ा।

निष्कर्ष

चौधरी चरण सिंह की कहानी सिर्फ एक प्रधानमंत्री की कहानी नहीं है। यह उस नेता की कहानी है जिसने अपनी राजनीतिक पहचान गांव, किसान और जमीन से जुड़े सवालों के बीच बनाई और धीरे-धीरे देश की राजनीति के सबसे ऊंचे पद तक पहुँचा।

ट्रेन में मिलने वाली Rail Neer बोतल पर उठे सवाल, आखिर क्या है पूरा मामला?

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Questions raised over 'Rail Neer' water bottles served on trains—what exactly is the matter?

नई दिल्ली: ट्रेन में सफर करने वाले ज्यादातर यात्री पानी के लिए Rail Neer खरीदते हैं। ऐसे में Rail Neer की गुणवत्ता को लेकर सामने आया एक दावा चर्चा में है। रिपोर्ट के मुताबिक, एक सैंपल की जांच में पानी में Bromate का स्तर तय सीमा से ज्यादा पाया गया। इस दावे के बाद रेलवे में मिलने वाले पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की गुणवत्ता और टेस्टिंग प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं।

हालांकि, इस मामले में यह समझना जरूरी है कि सामने आया दावा एक खास सैंपल की जांच से जुड़ा है। इसे Rail Neer की हर बोतल या हर बैच पर लागू नहीं किया जा सकता। वहीं, IRCTC ने भी ऐसे दावों पर आपत्ति जताते हुए अपने क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम और तय मानकों के पालन की बात कही है।

क्या है Bromate और क्यों है इसकी चर्चा?

Bromate एक केमिकल कंपाउंड है, जिसकी ज्यादा मात्रा पीने के पानी में चिंता का विषय हो सकती है। FSSAI के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर मानकों के अनुसार, Bromate की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 0.01 mg प्रति लीटर है।

यही वजह है कि अगर किसी पानी के सैंपल में यह मात्रा तय सीमा से ज्यादा पाई जाती है, तो उसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।

Consumer Voice की रिपोर्ट में क्या सामने आया?

इस मामले का दूसरा पक्ष भी सामने रखना जरूरी है। 2026 में Consumer Voice की comparative testing में 10 प्रमुख पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर ब्रांड्स को NABL-accredited लैब में टेस्ट किया गया।

इस टेस्ट में Rail Neer और Kingfisher Premium को Top Performers में शामिल किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ट किए गए सभी ब्रांड्स राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पाए गए।

इसलिए Rail Neer को लेकर सामने आए अलग-अलग टेस्ट रिजल्ट्स को एक साथ देखकर ही पूरी तस्वीर समझी जा सकती है।

यात्रियों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

ट्रेन में पानी की बोतल खरीदते समय कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

  • बोतल की सील ठीक से बंद है या नहीं, जरूर देखें।
  • Manufacturing और Expiry Date चेक करें।
  • बोतल की पैकेजिंग टूटी या खराब हो तो उसे न खरीदें।
  • लेबल और कंपनी की जानकारी जरूर देखें।
  • सोशल मीडिया पर वायरल किसी एक दावे के आधार पर तुरंत निष्कर्ष न निकालें।

आखिर निष्कर्ष क्या है?

फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि Rail Neer की हर बोतल खराब या असुरक्षित है। Bromate को लेकर सामने आया सवाल एक खास सैंपल की जांच से जुड़ा है, जबकि दूसरी comparative testing में Rail Neer का प्रदर्शन बेहतर रहा है।

इस मामले में किसी अंतिम निष्कर्ष के लिए स्वतंत्र और आधिकारिक जांच सबसे महत्वपूर्ण होगी। साथ ही, पैकेज्ड पानी की नियमित और पारदर्शी गुणवत्ता जांच यात्रियों के भरोसे के लिए बेहद जरूरी है।

यात्रियों के लिए संदेश साफ है—पानी खरीदते समय बोतल की सील, तारीख और पैकेजिंग जरूर जांचें और किसी भी वायरल दावे पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि करें।

ISRO का Privatization? आखिर क्या बदल रहा है भारत के Space Sector में?

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क्या ISRO का भी Privatization होने जा रहा है?
अगर आपने हाल में ऐसी खबरें या सोशल मीडिया पोस्ट देखी हैं, तो पहले पूरी तस्वीर समझना जरूरी है।

सीधी बात यह है कि ISRO का privatization नहीं किया जा रहा है। लेकिन भारत के Space Sector में private companies की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। सरकार की 2020 की space-sector reforms और Indian Space Policy 2023 ने private players के लिए space economy के कई हिस्सों में प्रवेश का रास्ता खोला है।

आखिर क्या बदला है?

लंबे समय तक भारत का space programme मुख्य रूप से सरकारी संस्थानों, खासकर ISRO, के इर्द-गिर्द रहा। अब मॉडल धीरे-धीरे बदल रहा है।

Indian Space Policy 2023 के तहत private companies को space economy की पूरी value chain में भाग लेने की अनुमति देने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इसमें satellite manufacturing, launch services, space applications और अन्य downstream services शामिल हैं।

इसी ecosystem में IN-SPACe यानी Indian National Space Promotion and Authorisation Centre की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह private और अन्य non-government entities की space activities को promote, facilitate और authorise करने के लिए बनाया गया है।

यानी सरकार का मॉडल ISRO को private company में बदलने का नहीं, बल्कि ISRO और private industry के बीच एक बड़े public-private ecosystem को विकसित करने का है।

Skyroot का Vikram-1 क्यों है इतना बड़ा बदलाव?

इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण जुलाई 2026 में देखने को मिला।

18 जुलाई 2026 को Hyderabad-based space startup Skyroot Aerospace ने अपना Vikram-1 rocket Sriharikota से सफलतापूर्वक orbit में पहुंचाया। ISRO के मुताबिक यह भारतीय soil से किसी private Indian company द्वारा किया गया पहला successful orbital rocket launch था।

इस मिशन ने दिखाया कि अब भारत में private companies केवल satellites या space-tech solutions तक सीमित नहीं हैं, बल्कि orbital launch vehicles जैसे complex क्षेत्र में भी अपनी क्षमता साबित कर रही हैं।

Vikram-1 ने कई payloads को Low Earth Orbit में deploy किया और भारत के private space ecosystem के लिए एक महत्वपूर्ण milestone बना।

अब ISRO की Technologies भी Industry तक पहुंच रही हैं

भारत के space sector में बदलाव केवल private rocket launches तक सीमित नहीं है।

सरकार के मुताबिक, NSIL यानी NewSpace India Limited, जो ISRO की commercial arm है, ISRO और Department of Space की विकसित technologies को Indian industry तक transfer कर रही है।

अगस्त 2026 तक NSIL ने 83 technologies को industry तक transfer करने के लिए 118 Technology Transfer Agreements किए हैं। इनमें SSLV technology, satellite bus, laser gyro और अन्य technologies शामिल हैं।

SSLV पर भी Private Industry की बड़ी भूमिका

Small Satellite Launch Vehicle यानी SSLV को लेकर भी technology transfer की दिशा में कदम उठाए गए हैं।

इसका उद्देश्य यह है कि छोटे satellites के बढ़ते commercial launch market को देखते हुए production और launch capabilities में private industry की भागीदारी बढ़ाई जा सके।

यानी ISRO का काम सिर्फ खुद rockets बनाना और launch करना ही नहीं रहेगा; उसकी विकसित technologies और expertise का इस्तेमाल wider Indian space industry को विकसित करने में भी किया जा रहा है।

भारत में कितनी तेजी से बढ़ रहा है Space Startup Ecosystem?

इस बदलाव का असर startups की संख्या में भी दिखाई दे रहा है।

भारत सरकार के 12 अगस्त 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, DPIIT Startup India Portal पर लगभग 440 space-tech startups registered हैं। इसके अलावा IN-SPACe ने 52 Non-Government Entities को 113 authorisations दिए हैं।

यह संख्या बताती है कि भारत का space sector अब केवल सरकारी laboratories और institutions तक सीमित नहीं रह गया है।

Private companies अब satellite manufacturing, launch vehicles, space applications, communication, Earth observation और दूसरे क्षेत्रों में opportunities तलाश रही हैं।

तो क्या ISRO कमजोर होगा?

यही इस पूरी बहस का सबसे बड़ा सवाल है।

एक तरफ सरकार और industry का तर्क है कि private participation बढ़ने से investment, innovation, competition और employment को बढ़ावा मिलेगा। इससे ISRO अपने core scientific and strategic missions पर ज्यादा focus कर सकता है, जबकि commercial activities में private companies की भूमिका बढ़ सकती है।

दूसरी तरफ सवाल यह भी उठता है कि strategic और sensitive space technologies में सरकार और ISRO की भूमिका कितनी मजबूत रहनी चाहिए?

Space केवल commercial business नहीं है। इसका संबंध national security, communication, navigation, disaster management और strategic capabilities से भी है।

इसीलिए private participation बढ़ने के साथ regulation और national-interest safeguards भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। IN-SPACe की authorization framework में strategic, security और national interests को ध्यान में रखने का प्रावधान है।

क्या ISRO का Privatization हो रहा है?

नहीं।

मौजूदा reforms को ISRO के privatization के तौर पर देखना सही नहीं होगा। बल्कि भारत एक ऐसे model की ओर बढ़ रहा है जिसमें:

  • ISRO — research, advanced technologies और strategic missions पर focus करता है।
  • NSIL — ISRO की technologies और space capabilities के commercialisation में भूमिका निभाता है।
  • IN-SPACe — private players की space activities को promote और authorise करता है।
  • Private companies — satellites, launch vehicles, space applications और commercial services जैसे क्षेत्रों में तेजी से प्रवेश कर रही हैं।

असली बदलाव क्या है?

इसलिए सवाल यह नहीं है कि “ISRO बिक रहा है या नहीं?”

असल सवाल यह है कि भारत का Space Sector अब कितना बड़ा और कितना private हो रहा है।

Skyroot के Vikram-1 की सफलता ने यह साफ कर दिया है कि private companies अब भारत के space ecosystem में केवल छोटी भूमिका निभाने वाली startups नहीं हैं। वे launch vehicles जैसे highly complex क्षेत्रों में भी कदम रख चुकी हैं।

आने वाले वर्षों में असली परीक्षा यह होगी कि क्या ISRO की scientific strength और private sector की commercial speed मिलकर भारत को global space manufacturing और launch hub बना सकती है।

यानी कहानी ISRO के privatization की नहीं, बल्कि ISRO के साथ private space industry के तेजी से बढ़ते partnership model की है।

अब देखना यह है कि यह partnership भारत को global space race में कितनी दूर तक ले जाती है।

राम रहीम की 17वीं अस्थायी रिहाई पर सियासत तेज, बार-बार पैरोल को लेकर उठे सवाल

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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। हरियाणा सरकार ने उसे 21 दिनों की अस्थायी रिहाई दी है। यह उसकी 2017 में दोषसिद्धि के बाद 17वीं अस्थायी रिहाई बताई जा रही है।

राम रहीम बलात्कार के मामलों में 20 साल की सजा काट रहा है और हत्या के एक मामले में भी दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में बार-बार मिलने वाली पैरोल या फरलो को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सवाल उठ रहे हैं।

खास तौर पर इस बार उसकी रिहाई के बाद विपक्षी नेताओं और सिख संगठनों की ओर से भी सवाल उठाए गए हैं। आलोचकों का कहना है कि गंभीर अपराधों में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बार-बार अस्थायी रिहाई मिलने से कानून के समान इस्तेमाल और जेल नियमों की पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े होते हैं।

वहीं, राम रहीम की हर रिहाई को लेकर यह भी चर्चा होती रही है कि डेरा सच्चा सौदा का बड़ा अनुयायी आधार राजनीतिक रूप से प्रभावशाली माना जाता है। हालांकि, किसी खास रिहाई को राजनीतिक लाभ से जोड़ना तभी उचित होगा जब उसके समर्थन में ठोस तथ्य या आधिकारिक प्रमाण मौजूद हों।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बार-बार अस्थायी रिहाई दिए जाने के पीछे कानूनी प्रक्रिया क्या है और क्या इस मामले में नियम सभी कैदियों पर एक समान तरीके से लागू हो रहे हैं? राम रहीम की ताजा रिहाई ने एक बार फिर इसी बहस को तेज कर दिया है।

चीनी के बढ़ते दामों ने बढ़ाई चिंता: क्या एथेनॉल है वजह या भारत को चीनी आयात करने की जरूरत क्यों पड़ी?

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Rising sugar prices spark concern: Is ethanol the reason, or why did India need to import sugar?

जिन लोगों की सुबह एक कप मीठी और गर्म चाय के साथ होती है, उनके लिए चीनी के बढ़ते दाम चिंता का कारण बन गए हैं। खासकर ऐसे समय में, जब त्योहारों का मौसम करीब है और घरों में मिठाइयों की मांग बढ़ने वाली है।

लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चीनी महंगी क्यों हुई? बड़ा सवाल यह भी है कि भारत जैसे बड़े चीनी उत्पादक देश को इस बार विदेशों से चीनी आयात करने की जरूरत क्यों पड़ी?

एक महीने में करीब 16% बढ़े चीनी के दाम

चीनी की कीमतों में पिछले एक महीने में तेज उछाल देखने को मिला है। 20 जुलाई को चीनी की कीमत करीब ₹48 प्रति किलो थी, जो अगस्त में बढ़कर ₹55-60 प्रति किलो के आसपास पहुंच गई।

इस अचानक बढ़ोतरी के बाद आम लोगों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। त्योहारों के समय चीनी की बढ़ती कीमत का असर सिर्फ चाय पर ही नहीं, बल्कि मिठाइयों, बेकरी प्रोडक्ट्स और घर के बढ़ते बजट पर भी पड़ सकता है।

क्या एथेनॉल है चीनी महंगी होने की वजह?

चीनी की कीमत बढ़ने के बाद एथेनॉल उत्पादन को इसकी वजह बताया जाने लगा। हालांकि, सरकार ने इस दावे को खारिज किया है।

सरकार के मुताबिक, एथेनॉल के लिए चीनी का इस्तेमाल मौजूदा कीमत वृद्धि की मुख्य वजह नहीं है। देश में घरेलू खपत पूरी करने के लिए पर्याप्त चीनी का स्टॉक मौजूद होने का भी सरकार ने दावा किया है।

फिर चीनी महंगी क्यों हुई?

इस साल देश में चीनी का उत्पादन शुरुआती अनुमान से कम रहने की संभावना है। उत्पादन करीब 343 लाख टन से घटकर 306 लाख टन रहने का अनुमान है।

इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं—

  • गन्ने की फसल में रेड रॉट और टॉप बोरर जैसी बीमारियां
  • ज्यादा बारिश और खेतों में जलभराव
  • घरेलू मांग में बढ़ोतरी
  • त्योहारों से पहले बढ़ती खपत
  • अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की सप्लाई पर दबाव

इन सभी वजहों ने चीनी की कीमतों पर दबाव बढ़ाया है।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल—भारत को चीनी आयात क्यों करनी पड़ी?

यही सवाल इस पूरी कहानी को और दिलचस्प बनाता है।

भारत दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक देशों में शामिल है। ऐसे में देश को विदेशों से चीनी मंगाने की जरूरत क्यों पड़ी?

सरकार ने कीमतों और घरेलू सप्लाई को नियंत्रित रखने के लिए 10 लाख टन कच्ची चीनी के ड्यूटी-फ्री आयात की अनुमति दी है।

यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार एक तरफ घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ती कीमतों को भी नियंत्रित करना चाहती है।

आम जनता को क्या करना चाहिए?

फिलहाल बढ़ती कीमतों को देखकर घबराकर जरूरत से ज्यादा चीनी खरीदने की जरूरत नहीं है।

सरकार का कहना है कि अक्टूबर में नया पेराई सीजन शुरू होने तक घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। अक्टूबर से चीनी मिलों में पेराई शुरू होने के बाद बाजार में सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है।

अगर सप्लाई बढ़ती है और सरकार की ओर से उठाए गए कदम असरदार साबित होते हैं, तो आने वाले समय में कीमतों पर दबाव कम हो सकता है।

फिलहाल तस्वीर साफ है

चीनी महंगी हुई है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ एथेनॉल नहीं है। कम उत्पादन, फसल को नुकसान, बढ़ती मांग और वैश्विक बाजार की स्थिति भी इसके पीछे बड़ी वजहें हैं।

अब देखना यह होगा कि सरकार के आयात और स्टॉक नियंत्रण जैसे कदमों से त्योहारी सीजन में चीनी के दाम काबू में आते हैं या आम आदमी की जेब पर मिठास का बोझ और बढ़ता है।

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