प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए भारी निवेश को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इन फैसलों की जानकारी दी।
गोकुल मिशन और डेयरी विकास योजनाएं
कैबिनेट ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 3,400 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसका उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना और देशी गायों की नस्लों की उत्पादकता को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही, कैबिनेट ने 2,790 करोड़ रुपये की राशि को देशभर में डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए स्वीकृत किया है। यह योजना डेयरी बुनियादी ढांचे को सुधारने, बेहतर बाजार लिंकज सुनिश्चित करने और देशभर के डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए बनाई गई है।
कृषि उर्वरक क्षेत्र में सुधार
कैबिनेट ने असम के नामरूप में 10,601 करोड़ रुपये के निवेश से एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया संयंत्र लगाने को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत प्रतिवर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन किया जाएगा, जिससे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के किसानों को समय पर उर्वरक मिल सकेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। यह परियोजना 48 महीनों में पूरी होने की उम्मीद है।
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा
कैबिनेट ने 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए ‘BHIM-UPI लेन-देन को प्रोत्साहन योजना’ को बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसका अनुमानित बजट 1,500 करोड़ रुपये है। इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये तक के लेन-देन को बढ़ावा देने का लक्ष्य है, जिससे डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत किया जा सके और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिले।
राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण से पोर्ट कनेक्टिविटी में सुधार
कैबिनेट ने महाराष्ट्र में जेएनपीए पोर्ट (पगोटे) को चौक से जोड़ने के लिए 4,500 करोड़ रुपये की लागत से 6-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी है। यह 29.2 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा। इस राजमार्ग से जेएनपीए पोर्ट, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और एनएच-66 (मुंबई-गोवा हाईवे) के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी।
दो सुरंगों के निर्माण से साह्याद्री रेंज के रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करते हुए व्यापारिक वाहनों की गति में वृद्धि होगी और यात्रा समय में भी कमी आएगी। इस प्रोजेक्ट से मालवाहन की दक्षता बढ़ेगी और मुंबई-पुणे क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
