गोवालपारा जिला, असम के पाइकन रिजर्व फ़ॉरेस्ट क्षेत्र में हुई जमीन से परिवारों की बिनलाइसेंस हटाई जाने वाली कार्रवाई के बाद हिंसा भड़क उठी। अधिकारी और वन विभाग टीम जब वहां पहुंची, तो स्थल पर बनी टेंट कॉलोनियों में रहने वाले लोग आक्रोशित हो गए। टकराव के बाद पुलिस की फायरिंग में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई और 10 पुलिसकर्मी घायल हुए।
क्या हुआ था?
- 12 जुलाई को 140 हेक्टेयर सरकारी वन भूमि में से लगभग 1,080 परिवारों के रहने के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। इसके बाद भी बहुत से परिवारों ने मैदान पर टेंट लगाकर रहना जारी रखा।
- 17 जुलाई सुबह, जब स्थानीय अधिकारियों ने पुनः वहां की सफाई शुरू की, तो वहां मौजूद लोग विरोध में बाहर आए, पत्थर फेंके और कर्मचारियों को मारने का प्रयास किया। जवाब में सुरक्षा बलों को फोर्स का इस्तेमाल करके भीड़ को खदेड़ना पड़ा और पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी।
स्थिति और प्रतिक्रिया
- कुल लगभग 10 पुलिसकर्मी घायल हुए, एक नागरिक की मौत हुई (पहचान: शकुअर हुसैन), और दूसरे दो लोग अस्पताल में भर्ती हैं।
- लगभग 1,000 सुरक्षा बल घटनास्थल पर तैनात थे। तमाम प्रयासों के बावजूद स्थानीय तनाव नहीं कम हुआ, जिससे अतिरिक्त बलों की तैनाती करनी पड़ी।
राजनीतिक और सामाजिक रुख
- मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अतिक्रमण रुकाने और सरकारी भूमि सुरक्षा को विकास व पर्यावरण हित में बताया। उन्होंने इस कार्रवाई को “जनसंख्या आक्रमण” रोकने की कोशिश करार दिया है।
- विपक्षी दलों और मानवाधिकार संगठनों ने इसका विरोध किया है। AIUDF और Jamiat Ulama-i-Hind ने आरोप लगाया है कि यह अभियान विशेषकर मुस्लिम परिवारों को लक्षित कर रहा है, जबकि समान परिस्थितियों में अन्य समूहों के आक्रमण को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके अलावा प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और मुआवजे की व्यवस्था नहीं होने की भी ख़बरें सामने आई हैं।
- गोवालपारा की यह घटना असम सरकार द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान का हालिया और सबसे हिंसक मोड़ है।
- यह दर्शाता है कि वन भूमि बचाने की प्रक्रिया में मानव सम्मान, पारदर्शिता, और दो-तरफा संवाद कितने महत्वपूर्ण होते हैं।
