नई दिल्ली: भारत सरकार संसद में एक ऐतिहासिक विधेयक पेश करने जा रही है, जिसके तहत गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पद से हटाया जा सकेगा। यह नया कानून प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों पर भी लागू होगा।
विधेयक की मुख्य बातें:
- जिन जनप्रतिनिधियों को लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार या हिरासत में रखा गया है, उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना अनिवार्य होगा।
- यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें स्वतः पद से हटा दिया जाएगा।
- यह प्रावधान उन मामलों पर लागू होगा, जिनमें कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान हो- जैसे हत्या, बड़े स्तर का भ्रष्टाचार आदि।
- यह नया कानून संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में संशोधन करेगा।
प्रस्तावित विधेयक:
- भारत सरकार (संघ राज्य क्षेत्र) संशोधन विधेयक 2025
- संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025
- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025
इन विधेयकों को संसद की एक समिति को भेजे जाने की संभावना है। इन पर गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में प्रस्ताव पेश करेंगे।
अभी तक की व्यवस्था क्या थी?
अब तक भारतीय संविधान के तहत केवल दोषसिद्धि के बाद ही किसी जनप्रतिनिधि को पद से हटाया जा सकता था। लेकिन इस नए प्रस्ताव के अनुसार, गिरफ्तारी और लगातार हिरासत में रहने की स्थिति में भी पद से हटाया जा सकेगा।
क्या हो सकती है सियासी प्रतिक्रिया?
अब तक विपक्ष की ओर से इस विधेयक पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, विपक्षी दलों ने बुधवार सुबह एक बैठक बुलाई है, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी।
गौरतलब है कि पिछले वर्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद भी करीब छह महीने तक जेल से ही सरकार चलाई थी, जिसे लेकर देशभर में बहस छिड़ गई थी।
अगर यह विधेयक पास होता है, तो यह भारत के लोकतंत्र में एक नई और महत्वपूर्ण दिशा तय करेगा। इससे जहां सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी, वहीं गंभीर आपराधिक मामलों में संलिप्त जनप्रतिनिधियों पर भी सख्ती से नियंत्रण पाया जा सकेगा।
