नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार और सहमति से बने यौन संबंधों के मामलों को लेकर देश की न्याय प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किया है। न्यायपालिका ने स्पष्ट किया है कि अदालतों को किस तरह यह परखना चाहिए कि यौन संबंध आपसी सहमति से बने या जबरदस्ती किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में झूठे आरोपों की बढ़ती प्रवृत्ति को गंभीरता से लेते हुए चार चरणों की जांच प्रक्रिया सुझाई है, जो उच्च न्यायालयों के लिए भविष्य में मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगी।
क्या हैं सुप्रीम कोर्ट के चार अहम मापदंड?
1. सबूतों की गुणवत्ता
कोर्ट ने कहा कि आरोपी के बचाव में जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, वे संदेह से परे और भरोसेमंद होने चाहिए। न्यायिक निर्णय सिर्फ आरोपों के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस और प्रमाणिक साक्ष्यों के आधार पर लिए जाने चाहिए।
2. प्रासंगिकता और प्रभाव
यदि साक्ष्य न्यायिक रूप से मान्य हैं, तो अदालत को यह देखना होगा कि क्या वे अभियोजन पक्ष के आरोपों को कमजोर या संदिग्ध बनाते हैं। यानी, सबूत केवल मौजूद होना ही काफी नहीं, उनका प्रभावी और तर्कसंगत होना भी आवश्यक है।
3. अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी
शिकायतकर्ता को अदालत में रखे गए तर्कों और साक्ष्यों का उत्तर देना होगा। यदि अभियोजन पक्ष इन पर कोई प्रभावी जवाब नहीं दे पाता, तो अदालत को केस आगे बढ़ाने से पहले पुनः विचार करना होगा।
4. न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग
अंतिम चरण में यह मूल्यांकन किया जाएगा कि कहीं मामला न्याय प्रणाली के दुरुपयोग का उदाहरण तो नहीं बन रहा। यदि यह साफ होता है कि मामला दुर्भावना या बदले की भावना से लाया गया है, तो उसे समाप्त किया जा सकता है।
कोर्ट की अतिरिक्त टिप्पणियां
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई पुरुष केवल शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाता है, तो यह “छल” या “धोखाधड़ी” माना जाएगा। वहीं दूसरी ओर, अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि आधारहीन या मनगढ़ंत शिकायतें किसी की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकती हैं, इसलिए ऐसे मामलों में सख्त नजरिया अपनाया जाएगा।
यदि किसी केस में घटना की तारीख, समय या स्थान का स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है या शिकायत बहुत समय बाद दर्ज की गई है, तो अदालत को अधिकार है कि वह जांच या सुनवाई रोक दे।
न्याय प्रक्रिया में संतुलन का प्रयास
यह फैसला उस समय आया है जब समाज में एक ओर महिलाओं की सुरक्षा और न्याय की जरूरत है, तो दूसरी ओर झूठे मामलों में फंसे लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय दोनों पक्षों के अधिकारों के संतुलन को ध्यान में रखते हुए दिया गया है।
क्या होगा असर?
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से निचली अदालतों को स्पष्ट दिशा मिलेगी। इससे एक ओर जहां वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिलेगा, वहीं झूठे मामलों से निर्दोष लोगों को राहत मिलेगी। यह फैसला न्यायिक व्यवस्था को और पारदर्शी बनाएगा तथा यौन अपराधों से जुड़े मामलों में गंभीरता, प्रमाणिकता और निष्पक्षता को प्राथमिकता देगा। सुप्रीम कोर्ट की यह पहल न केवल कानून को और अधिक व्यावहारिक बनाती है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देती है कि न्याय केवल आरोपों पर नहीं, प्रमाणों पर आधारित होगा। न्यायिक प्रक्रिया को दुरुपयोग से बचाने और निष्पक्ष फैसले सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक मजबूत कदम माना जा रहा है।
