पंजाब में एंटी-बेअदबी कानून पर विवाद गहराया, अकाल तख्त ने भगवंत मान सरकार से मांगा जवाब

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पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी रोकने के लिए बनाए गए कानून को लेकर राज्य सरकार और अकाल तख्त के बीच विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। अकाल तख्त की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने भगवंत मान सरकार पर मामले में देरी करने और स्पष्ट जवाब नहीं देने का आरोप लगाया है।

18 नवंबर 2026 को सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, समिति ने सरकार से 2026 में पारित संशोधन कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाने को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

अकाल तख्त की विशेषज्ञ समिति ने पंजाब सरकार के सामने दो प्रमुख सवाल रखे हैं।पहला, क्या सरकार ने 29 जून को जारी अकाल तख्त के निर्देशों का पालन करने के लिए कोई कदम उठाया है?

दूसरा, क्या सरकार ने ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026’ के लागू होने पर रोक लगाने का कोई आदेश जारी किया है?

समिति का कहना है कि सरकार की ओर से इन सवालों पर अब तक स्पष्ट जवाब नहीं मिला है।

कानून की किन धाराओं पर है विवाद?

विशेषज्ञ समिति ने संशोधित कानून की कुछ धाराओं, खासकर धारा 3(A) और उससे जुड़ी उपधाराओं पर आपत्ति जताई है। समिति का तर्क है कि इन प्रावधानों के तहत पुलिस अधिकारियों को धार्मिक स्थलों पर श्री अखंड पाठ साहिब के दौरान भी जांच के लिए हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल सकता है।

समिति को आशंका है कि इससे सिख धार्मिक परंपराओं और मर्यादा पर असर पड़ सकता है।

सरकार और अकाल तख्त के बीच क्यों बढ़ रहा है तनाव?

अकाल तख्त की समिति का आरोप है कि सरकार लगातार बातचीत की बात कर रही है, लेकिन कानून पर रोक लगाने और पहले उठाई गई आपत्तियों का समाधान करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठा रही है। समिति ने चेतावनी दी है कि विवादित प्रावधानों पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से सिख समुदाय में नाराजगी बढ़ सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले में पंजाब सरकार के अगले कदम पर नजर रहेगी। यह विवाद केवल कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि धार्मिक मर्यादा, प्रशासनिक अधिकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी से भी जुड़ा हुआ है।