RSS पर प्रतिबंध हटाने को लेकर ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला तीखा हमला, कहा, “कोई भी सिविल सेवक राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं अगर RSS …”

हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS ) और उसकी गतिविधियों से जुड़े सरकारी कर्मचारियों पर 1966 से लगे प्रतिबंध को हटाने के बाद सोमवार को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र पर हमला किया। ओवैसी के शब्दों में, नवीनतम सरकारी ज्ञापन है भारत की अखंडता और एकता के खिलाफ. ओवैसी ने कहा कि RSS पर इसलिए प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि वह संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का विरोध करता था.

ओवैसी ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, “यह कार्यालय ज्ञापन कथित तौर पर दर्शाता है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध हटा दिया है। अगर यह सच है, तो यह भारत की अखंडता और एकता के खिलाफ है। आरएसएस पर प्रतिबंध इसलिए है क्योंकि इसने मूल रूप से संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।”

AIMIM प्रमुख ने आरएसएस की शपथ का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि हिंदुत्व समर्थक संगठन हिंदुत्व को राष्ट्र से ऊपर रखता है। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी सिविल सेवक कभी भी राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं हो सकता है यदि वह RSS से जुड़ा हुआ है।

हैदराबाद के सांसद ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, “प्रत्येक आरएसएस सदस्य हिंदुत्व को राष्ट्र से ऊपर रखने की शपथ लेता है। कोई भी सिविल सेवक राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं हो सकता है यदि वह RSS का सदस्य है।”

इस बीच, भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने दावा किया कि हिंदुत्व समर्थक संगठन पर प्रतिबंध कथित तौर पर 7 नवंबर, 1966 को संसद के बाहर हुए गोहत्या विरोधी प्रदर्शन के कारण लगाया गया था।

उन्होंने आगे कहा कि पुलिस की गोलीबारी में लाखों प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। मालवीय ने लिखा, “30 नवंबर 1966 को, RSS-जनसंघ के प्रभाव से हिलकर इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को RSS में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया।

सरकार के ताजा आदेश का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरदार पटेल ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद 1948 में हिंदुत्व समर्थक संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय, ऐसी चिंताएं थीं कि गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का आरएसएस से संबंध था।

रमेश ने कहा, “सरदार पटेल ने गांधी जी की हत्या के बाद फरवरी 1948 में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध हटा लिया गया था। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया।”