हिमाचल प्रदेश के मंडी से अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा कृषि कानूनों को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी इस विवाद में कूद पड़े हैं।
कृषि कानूनों के कड़े आलोचक रहे राहुल गांधी ने बुधवार को सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया और मांग की कि प्रधानमंत्री स्पष्ट करें कि विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लाया जाएगा या नहीं।
एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो संदेश में गांधी ने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को निरस्त कृषि कानूनों पर उनके रुख को लेकर चुनौती दी और सवाल किया कि क्या उन्हें फिर से लागू करने की कोई योजना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर कानूनों को फिर से लागू किया जाता है, तो भारत ब्लॉक एकजुट विपक्ष खड़ा करेगा।
एक्स पर एक संबंधित पोस्ट में उन्होंने पूछा, “सरकार की नीति कौन तय कर रहा है- भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री मोदी?”
राहुल गांधी ने कहा “700 से ज़्यादा किसानों, ख़ासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत के बाद भी भाजपा के लोग संतुष्ट नहीं हैं। भारत हमारे किसानों के ख़िलाफ़ भाजपा की किसी भी साज़िश को कामयाब नहीं होने देगा – अगर किसानों को नुकसान पहुँचाने के लिए कोई कदम उठाया गया, तो मोदी जी को फिर माफ़ी मांगनी पड़ेगी।”
कंगना रनौत ने तीन रद्द किए गए कृषि कानूनों पर अपनी टिप्पणियों के बाद विपक्ष को भाजपा पर हमला करने के लिए मजबूर करके फिर से विवाद खड़ा कर दिया था।
एक सार्वजनिक सभा में बोलते हुए, कंगना रनौत ने कहा था: “मेरा मानना है कि निरस्त किए गए कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यह विवादास्पद हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये किसान-कल्याण-उन्मुख कानून वापस आने चाहिए। किसानों को खुद इन कानूनों की माँग करनी चाहिए। जिस तरह दूसरे क्षेत्रों के किसान लाभान्वित हो रहे हैं, वैसे ही उनके विकास में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।”
कृषि कानूनों की तुलना एक राष्ट्र, एक चुनाव के फ़ॉर्मूले से करते हुए, कंगना रनौत ने कहा था, “किसान हमारे देश का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जिस तरह ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पहल से नौकरशाहों और सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा, जिन्हें अक्सर चुनाव ड्यूटी पर जाना पड़ता है, उसी तरह किसानों को भी तीन कृषि कानूनों की वापसी की मांग करनी चाहिए, जिनका विरोध केवल कुछ राज्यों ने किया था। मैं उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि वे इन कानूनों को फिर से लागू करने के लिए कहें।”
उनकी टिप्पणियों के सामने आने के तुरंत बाद, भाजपा ने डैमेज कंट्रोल मोड में दबाव डाला और अपने प्रवक्ता के माध्यम से एक बयान जारी किया कि पार्टी रनौत से सहमत नहीं है और उनसे इन मामलों पर टिप्पणी न करने को कहा।
