भारत की रक्षा तैयारियों को बढ़ावा: सरकार ने ₹1 लाख करोड़ की सैन्य खरीद को दी मंजूरी

नई दिल्ली: हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC), जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हैं, ने ₹1 लाख करोड़ से अधिक के रक्षा उपकरणों की प्रारंभिक खरीद को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता को बढ़ाना और देश की सुरक्षा ढांचा मजबूत बनाना है।

मुख्य परियोजनाएँ

1. 12 माइंसवीपर युद्धपोत (Mine Countermeasure Vessels)
   • लगभग ₹44,000 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे; इन युद्धपोतों में पानी के नीचे खतरनाक माइनें ढूँढने और निष्क्रिय करने की क्षमता होगी।
   • ये युद्धपोत नौसेना के प्रमुख बंदरगाहों और समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
2. क्विक-रिएक्शन सतह-से-हवा मिसाइल प्रणाली (QRSAM)
   • DRDO द्वारा विकसित QRSAMs के तीन रेजिमेंट्स (थलसेना) और तीन स्क्वाड्रन (IAF) के लिए लगभग ₹36,000 करोड़ मंजूर हुआ।
   • ये मिसाइलें 30 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार सकेंगी।
4. तीन ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Reconnaissance) प्लेन
   • इन स्पाय प्लेन के लिए लगभग ₹10,000 करोड़ आवंटित किया गया है।
   • ये हवाई जहाज DRDO द्वारा निर्मित सैटेलाइट रडार, इन्फ्रारेड और इलेक्ट्रोप्टिक सेंसर से लैस होंगे और वास्तविक समय में खुफिया सूचना प्रदान करेंगे।

अन्य मंजूर उपकरणों में शामिल हैं:

• अर्ध-डूबने वाले आत्मनिर्भर नौकाएँ (semi-submersible autonomous vessels)
• इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली
• बख्तरबंद रिकवरी वाहन
• त्रि-सेना आपूर्ति श्रृंखला के लिए इंटीग्रेटेड इन्क्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम।

लेख का निष्कर्ष

इस अद्यतन से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को कई मोर्चों पर ताकत मिलेगी, समुद्री सुरक्षा, भूकंपीय मिसाइलों से रक्षा, और स्पाय प्लेन द्वारा वास्तविक समय खुफिया।
DAC की यह कार्रवाई भारतीय रक्षा उद्योग के विकास और आत्मनिर्भरता हेतु भी महत्वपूर्ण है। अभी यह “AoN” समाप्ति चरण की मंजूरी है; आगे RFP, निर्माण, परीक्षण और तैनाती चरण होंगे।

यह कदम Operation Sindoor जैसे सुरक्षा अभियानों के बीच लिया गया है, जो सीमा सुरक्षा को और मजबूत बनाता है।