केंद्र सरकार ने Arvind Kejriwal के साथ खेला बड़ा गेम, शराब नीति मामले में मुकदमा चलाने के लिए ED को दी मंजूरी

नई दिल्ली, 15 जनवरी 2025: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को दिल्ली शराब नीति घोटाले के संबंध में आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इस कदम के बाद, दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने भी केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।

यह मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि सार्वजनिक कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा करने से पहले संबंधित अधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि ED द्वारा उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र अवैध हैं क्योंकि इसे संबंधित अधिकारियों से कोई पूर्व अनुमति नहीं मिली थी।

इससे पहले, ED ने केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाले का ‘मुख्य अपराधी और प्रमुख साजिशकर्ता’ बताया था। सितंबर 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में उनके गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत दी थी। केजरीवाल को 21 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 26 जून को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया।

अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह मामला दिल्ली के 2021-22 के शराब नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। केजरीवाल और AAP के अन्य नेताओं पर यह आरोप है कि उन्होंने शराब लाबी से रिश्वत प्राप्त करने के लिए नीति में जानबूझकर खामियां डालीं। इस मामले में केजरीवाल और उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच जारी है और इसे लेकर राजनीति में भी गहमागहमी बनी हुई है।

अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि यह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध के तहत की जा रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है और आरोपियों को न्याय के दायरे में लाना जरूरी है।