शिमला: एक ओर हिमाचल प्रदेश भारी कर्ज के बोझ तले दबा है, वहीं दूसरी ओर राज्य के मुख्य सचिव प्रभोध सक्सेना ने होली के मौके पर 75 आईएएस अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए शाही भोज का आयोजन किया। यह पार्टी 31 मार्च को उनकी प्रस्तावित सेवानिवृत्ति से पहले राज्य सरकार द्वारा संचालित होटल हॉलिडे होम, शिमला में आयोजित की गई थी।
हालांकि, प्रभोध सक्सेना को अब कार्मिक विभाग से छह महीने का सेवा विस्तार मिल गया है और वह 30 सितंबर 2025 तक पद पर बने रहेंगे। यह राज्य के इतिहास में पहला मौका है जब किसी मुख्य सचिव को सेवा विस्तार दिया गया है।
सरकारी खजाने से मांग की गई भुगतान की राशि
पार्टी के बाद अब सक्सेना ने इस आयोजन का ₹1.22 लाख का बिल सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के सचिव को भेज दिया है। इस बिल में 77 लोगों के लिए ₹1,000 प्रति व्यक्ति भोजन और 22 ड्राइवरों के लिए ₹585 प्रति व्यक्ति भोजन शामिल है।
इस मुद्दे पर जब GAD सचिव राजेश शर्मा से पूछा गया कि यह आधिकारिक पार्टी थी या व्यक्तिगत, तो उन्होंने कहा, “यह सवाल मुख्य सचिव से पूछा जाना चाहिए।” बिल के भुगतान पर उन्होंने कहा, “यह अंतिम प्राधिकरण के निर्देशों पर निर्भर करता है।”
राजनीतिक विवाद और आलोचना
भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर ने इस खर्च पर गंभीर आपत्ति जताई है और इसे राज्य सरकार द्वारा जनता की पीड़ा के प्रति असंवेदनशीलता का उदाहरण बताया। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
पुराने विवाद भी फिर चर्चा में
यह पहला मौका नहीं है जब प्रभोध सक्सेना विवादों में आए हैं। 2019 में उनका नाम चर्चित आईएनएक्स मीडिया घोटाले में भी आया था। उस समय वे वित्त मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी थे और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (FIPB) में अनियमितताओं के मामले में चार्जशीट में नामित किया था। मुख्य सचिव की यह होली पार्टी न केवल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी है, बल्कि जनता के बीच भी सरकारी पैसों के दुरुपयोग को लेकर नाराजगी बढ़ा रही है।
