नई दिल्ली: ‘बिग बॉस’ विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एल्विश यादव के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह मामला नोएडा में आयोजित एक रेव पार्टी से जुड़ा है, जिसमें सांप का ज़हर और अन्य अवैध ड्रग्स के उपयोग का आरोप लगाया गया था।
क्या है मामला?
एल्विश यादव को 17 मार्च 2025 को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने रेव पार्टी में सांपों का ज़हर उपलब्ध कराया था। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, हालांकि पांच दिन बाद ही उन्हें ज़मानत मिल गई थी। 6 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें यादव सहित कुल 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
हाई कोर्ट से नहीं मिली थी राहत
इससे पहले, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मई 2025 में एल्विश यादव की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने चार्जशीट और समन को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि यह मामला ट्रायल के दौरान तय किया जाना चाहिए, और केवल चार्जशीट को चुनौती देना पर्याप्त नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने यूपी सरकार और शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता को नोटिस जारी किया है। एल्विश यादव की याचिका को इसी मुद्दे से जुड़ी एक लंबित याचिका के साथ जोड़ दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त 2025 को होगी, और तब तक निचली अदालत में सभी कार्यवाहियों पर रोक रहेगी।
बचाव पक्ष की दलीलें:
- FIR दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ता वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मान्य अधिकारी नहीं थे।
- एल्विश के पास से कोई सांप या ज़हर बरामद नहीं हुआ।
- सह-आरोपियों से उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं बताया गया।
जबकि प्रॉसिक्यूशन का दावा था कि एल्विश ने ही सांप उपलब्ध कराए और पार्टी में लोग सांप का ज़हर व अन्य ड्रग्स का सेवन कर रहे थे।
आगे क्या?
अब इस मामले में निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगी रहेगी, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में अंतिम आदेश नहीं देता। यदि सुप्रीम कोर्ट एल्विश यादव के पक्ष में कोई स्थायी राहत देता है, तो उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही पर विराम लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश एल्विश यादव के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है, लेकिन अंतिम फैसला अभी लंबित है। 29 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी होंगी।
