पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके परिवार ने बताया कि भट्टाचार्य ने सुबह करीब 8:20 बजे बालीगंज स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। वह उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। भट्टाचार्य के परिवार में उनकी पत्नी मीरा और बेटी सुचेतना हैं।
बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन की दुखद खबर के तुरंत बाद, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बनर्जी ने अपने पोस्ट में कहा कि भट्टाचार्य बीमार थे और अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में अपने घर तक ही सीमित थे।
राजनीति में पूर्णकालिक रूप से शामिल होने से पहले, भट्टाचार्य एक स्कूल शिक्षक थे। वह सीपीआई (एम) पोलित ब्यूरो के पूर्व सदस्य थे। पश्चिम बंगाल में वामपंथियों के 34 साल के शासन के दौरान, बुद्धदेव भट्टाचार्य दूसरे और आखिरी सीपीआई (एम) मुख्यमंत्री थे, जो 2000-2011 तक लगातार 11 साल तक पद पर रहे, ज्योति बसु के बाद।
भट्टाचार्य का परिवार दशकों तक बल्लीगंज में दो कमरों के अपार्टमेंट में रहता था। उन्होंने उसी आवास से सीएम के रूप में भी काम किया। सीपीआई (एम) के दिग्गज बंगाल के राजनीतिक हलकों में अपनी मितव्ययी जीवनशैली के लिए प्रसिद्ध थे।
वे 2011 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से हार गए, जिससे राज्य में सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे का शासन खत्म हो गया। उन्होंने 2015 में सीपीआई (एम) पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति से इस्तीफा दे दिया और 2018 में पार्टी के राज्य सचिवालय की सदस्यता छोड़ दी। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, वे सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहे और अपने घर तक ही सीमित रहे।
अपनी पार्टी के पूंजीवाद विरोधी रुख के विपरीत, भट्टाचार्जी की व्यापार के प्रति अपेक्षाकृत खुली नीतियाँ थीं। पश्चिम बंगाल के सीपीआई(एम) मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने राज्य में निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए औद्योगीकरण अभियान शुरू किया।
सिंगूर में टाटा नैनो कार परियोजना
भट्टाचार्य को राज्य में बहुचर्चित टाटा नैनो कार परियोजना सहित प्रमुख परियोजनाओं को लाने के लिए भी जाना जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य दुनिया की सबसे सस्ती कार का उत्पादन करना था और इसके विनिर्माण संयंत्र के लिए सिंगूर को चुना गया था।
भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने 2006 में इस परियोजना के लिए सिंगूर में 997 एकड़ भूमि अधिग्रहित की और इसे टाटा मोटर्स को सुविधा बनाने के लिए सौंप दिया। हालाँकि, तत्कालीन विपक्षी नेता और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध के कारण 2008 में इस परियोजना को रद्द कर दिया गया था।
अक्टूबर 2010 में, उद्योगपति रतन टाटा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ एक संक्षिप्त बैठक के बाद टाटा नैनो परियोजना को राज्य से बाहर ले जाने का फैसला किया। जब उनसे परियोजना को बंगाल से बाहर ले जाने का कारण पूछा गया, तो उद्योगपति ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में विपक्षी आंदोलन पर अपनी निराशा का उल्लेख किया।
बढ़ते विरोध और राजनीतिक दबाव के कारण, टाटा ने नैनो कार परियोजना को गुजरात में स्थानांतरित करने का फैसला किया। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के कारण विभिन्न विवाद हुए, जिसमें एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने टाटा मोटर्स को टाटा नैनो कार परियोजना की विफलता के कारण हुए नुकसान के लिए 766 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा दिया।
