नई दिल्ली: अमेरिका से निर्वासित किए गए 12 भारतीय नागरिकों को लेकर एक उड़ान रविवार शाम इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। इस समूह में पंजाब के चार नागरिक भी शामिल थे।
गौरतलब है कि अमेरिका, पनामा और कोस्टा रिका के साथ मिलकर निर्वासित प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया को तेज कर रहा है। इस पहल के तहत, अमेरिका ऐसे अवैध प्रवासियों को मध्य अमेरिकी देशों में स्थानांतरित कर रहा है, जिन्होंने स्वदेश लौटने से इनकार कर दिया था या जिनके देश ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया था।
चार पंजाब के नागरिक अमृतसर पहुंचे
पंजाब के विभिन्न जिलों से संबंधित चार भारतीय नागरिकों को अमृतसर की फ्लाइट से भेजा गया। अमृतसर की उपायुक्त साक्षी साहनी ने उनकी आमद की पुष्टि करते हुए बताया कि ये लोग गुरदासपुर, पटियाला और जालंधर जिलों से थे।
सूत्रों के मुताबिक, हरप्रीत सिंह और मनिंदर दत्त गुरदासपुर से, जुगराज सिंह जालंधर से और जतिंदर सिंह पटियाला के नाभा से हैं। ये सभी दिल्ली से एक वाणिज्यिक उड़ान के माध्यम से श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, अमृतसर पहुंचे।
अमेरिकी सैन्य विमान से लाए गए अवैध भारतीय प्रवासी
इससे पहले, 5, 15 और 16 फरवरी को तीन समूहों में अवैध भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से भारत भेजा गया था। अमेरिकी सरकार के अवैध आव्रजन पर सख्त रुख अपनाने के बाद कई भारतीय, विशेष रूप से पंजाब से, निर्वासित किए जा रहे हैं। इनमें से कई प्रवासी ‘डंकी रूट्स’ के माध्यम से अमेरिका पहुंचे थे, जो अवैध और खतरनाक मार्गों का इस्तेमाल कर विदेश जाने के लिए जाने जाते हैं।
अमेरिकी सैन्य विमान के जरिए निर्वासित भारतीयों को अमृतसर लाने की घटना पर पंजाब के कई राजनीतिक नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान की केंद्र को नसीहत
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार की इस नीति पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अमृतसर हवाई अड्डे पर निर्वासित नागरिकों को उतारकर पंजाब को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है।
उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि अमृतसर को “डिपोर्ट सेंटर” न बनाया जाए। मान ने यह भी कहा कि यह राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन इसे केवल पंजाब तक सीमित करके दिखाया जा रहा है।
अवैध प्रवासन पर सख्ती और बढ़ सकती है
विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका में अवैध भारतीय प्रवासियों पर और अधिक कार्रवाई हो सकती है। ट्रंप प्रशासन के दौरान सख्ती बढ़ी थी और अब फिर से इस पर कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। आने वाले समय में और अधिक भारतीय नागरिकों की वापसी हो सकती है।
इस बीच, निर्वासित नागरिकों के परिवार और राज्य सरकारें इस मुद्दे पर केंद्र से ठोस कदम उठाने की मांग कर रही हैं ताकि युवाओं को अवैध प्रवासन के खतरों से बचाया जा सके।
