Indo-Canada Dispute: जस्टिन ट्रूडो का निज्जर हत्या विवाद पर बड़ा खुलासा, खुद कहे “निज्जर मामले में झूठबोल रहे थे हम!”

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को स्वीकार किया कि उनकी सरकार ने कनाडा की धरती पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के संबंध में भारत को केवल “खुफिया जानकारी और कोई सबूत नहीं” दिया था। यह खुलासा तब हुआ जब ट्रूडो ने देश की विदेशी हस्तक्षेप जांच के समक्ष गवाही दी, जिसमें उन्होंने बताया कि कनाडा की खुफिया एजेंसियों ने निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के आरोपों को सार्वजनिक करने से पहले पर्दे के पीछे भारत से जुड़ने का प्रयास किया था।

ट्रूडो के अनुसार, कनाडाई अधिकारियों ने भारत से आरोपों की जांच करने के लिए कहा था, लेकिन नई दिल्ली ने सबूत मांगते हुए जवाब दिया। आरोपों का समर्थन करने वाले ठोस सबूतों की कमी को उजागर करते हुए ट्रूडो ने स्वीकार किया, “उस समय, यह मुख्य रूप से खुफिया जानकारी थी, न कि ठोस साक्ष्य।” भारत सरकार ने इन दावों को लगातार खारिज किया है, उन्हें निराधार करार दिया है और सबूत मांगे हैं, जो कनाडा ने उपलब्ध नहीं कराए हैं। ट्रूडो ने सितंबर 2023 में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बातचीत के बारे में भी बात की। ट्रूडो ने कथित तौर पर मोदी को हत्या में भारत की संलिप्तता के बारे में कनाडा के संदेह के बारे में बताया, जिस पर मोदी ने कनाडा में रहने वाले मुखर सरकार विरोधी व्यक्तियों के बारे में भारत की चिंता को दोहराते हुए जवाब दिया।

ट्रूडो ने कहा कि भारत ने कनाडाई जांच में सहयोग नहीं किया और इसके बजाय कनाडा की आलोचना को बढ़ा दिया, उस पर कनाडा की धरती पर अलगाववादी तत्वों को संबोधित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। ट्रूडो ने आगे दावा किया कि भारतीय राजनयिक कनाडाई लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और निज्जर की हत्या के सिलसिले में आपराधिक गिरोहों को जानकारी देने में शामिल थे। यह आरोप तब आया जब कनाडा ने भारतीय राजनयिकों पर देश में खालिस्तान समर्थक लोगों को निशाना बनाने में शामिल होने का आरोप लगाया। भारत ने इन आरोपों को दृढ़ता से खारिज कर दिया है, एक मजबूत बयान जारी कर ट्रूडो पर “वोट बैंक की राजनीति” खेलने और अलगाववाद से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है। राजनयिक तनाव लगातार बढ़ रहा है, भारत ने ओटावा से अपने शीर्ष दूत को वापस बुला लिया और चल रहे विवाद के जवाब में छह कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया।