इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद (VHP) के एक कार्यक्रम में अपनी टिप्पणियों से चर्चा को हवा दे दी, जहाँ उन्होंने समान नागरिक संहिता (UCC) के विषय पर बात की। उन्होंने कहा, “हिंदुस्तान देश में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों की इच्छा के अनुसार चलेगा,” उन्होंने आगे कहा, “यह कानून है। कानून बहुसंख्यकों के अनुसार काम करता है। इसे परिवार या समाज के संदर्भ में देखें… केवल वही स्वीकार किया जाएगा जो बहुसंख्यकों के कल्याण और खुशी के लिए लाभकारी हो,” जैसा कि लाइव लॉ ने रिपोर्ट किया।
इस कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक भी शामिल हुए। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों पर लागू होने वाले व्यक्तिगत कानूनों का एक एकीकृत समूह बनाना है, चाहे उनका धर्म, लिंग या जाति कुछ भी हो। ये कानून विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने मुस्लिम समुदाय का सीधे नाम लिए बिना टिप्पणी की कि कई पत्नियाँ रखना, तीन तलाक और हलाला जैसी प्रथाएँ “अस्वीकार्य” हैं। उन्होंने कहा, “अगर आप कहते हैं कि हमारा पर्सनल लॉ इसकी अनुमति देता है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप उस महिला का अपमान नहीं कर सकते जिसे हमारे शास्त्रों और वेदों में देवी के रूप में मान्यता दी गई है। आप चार पत्नियाँ रखने, हलाला करने या तीन तलाक का अभ्यास करने का अधिकार नहीं मांग सकते। आप कहते हैं, ‘हमें तीन तलाक देने और महिलाओं को भरण-पोषण न देने का अधिकार है’। लेकिन यह अधिकार काम नहीं करेगा।
यूसीसी ऐसी चीज नहीं है जिसका वीएचपी, आरएसएस या हिंदू धर्म समर्थन करते हैं। देश की शीर्ष अदालत भी इसके बारे में बात करती है।” न्यायाधीश ने हिंदू धर्म में बाल विवाह और सती जैसी सामाजिक बुराइयों के अस्तित्व को स्वीकार किया, उन्होंने कहा कि “राम मोहन राय जैसे सुधारकों ने इन प्रथाओं को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी।” उन्होंने आगे जोर दिया कि जबकि हिंदू अन्य समुदायों से अपनी संस्कृति या परंपराओं को अपनाने की मांग नहीं करते हैं, लेकिन यह “निश्चित रूप से अपेक्षित” है कि वे “इस देश की संस्कृति, महान हस्तियों और इस भूमि के भगवान” का अपमान न करें।
“हमारे देश में हमें सिखाया जाता है कि छोटे से छोटे जानवर को भी नुकसान न पहुँचाएँ, चींटियों को न मारें, और यह सीख हमारे अंदर समाई हुई है। शायद इसीलिए हम सहिष्णु और दयालु हैं; जब दूसरे पीड़ित होते हैं तो हमें दर्द होता है। लेकिन आपकी संस्कृति में, छोटी उम्र से ही बच्चों को जानवरों के वध के बारे में बताया जाता है। आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे सहिष्णु और दयालु होंगे?”
न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने पूरे भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के बारे में आशा व्यक्त की, इसकी तुलना अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की लंबी प्रक्रिया से की। उन्होंने टिप्पणी की, “वह दिन दूर नहीं जब यह स्पष्ट हो जाएगा कि यदि एक देश है, तो एक कानून और एक दंडात्मक कानून होना चाहिए। जो लोग धोखा देने या अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं, वे लंबे समय तक नहीं टिकेंगे।”
न्यायमूर्ति यादव के और भी विवाद
सितंबर 2021 में, उन्होंने यह दावा करके राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया कि “वैज्ञानिकों का मानना है कि गाय एकमात्र ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन छोड़ता है।” उन्होंने संसद से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और गोरक्षा को “हिंदुओं के मौलिक अधिकार” का दर्जा देने का भी आग्रह किया। ये टिप्पणियाँ यूपी गोहत्या अधिनियम के तहत गायों की चोरी और तस्करी के आरोपी एक व्यक्ति की जमानत याचिका को खारिज करते हुए की गईं।
इसके अलावा, उसी वर्ष, न्यायमूर्ति यादव ने सुझाव दिया कि चुनाव आयोग चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगाए और कोविड-19 महामारी के कारण उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव स्थगित करने पर विचार करे।
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