‘Right To Die’ नियम लागू करने वाला पहला राज्य बना कर्नाटका, जानें क्या है ये नियम

बेंगलुरु: कर्नाटका स्वास्थ्य विभाग ने एक ऐतिहासिक नीति लागू की है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है, जो टर्मिनली बीमार मरीजों को गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार देता है। यह नीति उन मरीजों के लिए है जो इलाज से परे बीमारियों से पीड़ित हैं या जिनकी स्थिति जीवन रक्षक उपचार पर निर्भर है, लेकिन जिनकी चिकित्सा स्थिति में सुधार की कोई संभावना नहीं है।

नई गाइडलाइनों के अनुसार, हर मामले का मूल्यांकन एक दो-स्तरीय चिकित्सीय समीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। पहले चरण में, तीन डॉक्टरों की एक प्राथमिक पैनल मरीज की स्थिति की जांच करेगी। इसके बाद, दूसरे चरण में, तीन डॉक्टरों और एक सरकारी नियुक्त चिकित्सक के साथ एक द्वितीयक समीक्षा की जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद, रिपोर्ट को अदालत में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

यदि अदालत सहमति देती है, तो मरीज को मेडिकल निगरानी में जीवन रक्षक उपचार से हटा लिया जाएगा, जिससे वह शांति से अपनी अंतिम घड़ी का सामना कर सकेगा।

कर्नाटका के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने X पर एक बयान में कहा कि यह नीति टर्मिनली बीमार मरीजों और उस स्थिति में पहुंचे व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता और जिनका जीवन अब उनके लिए कोई गुणवत्ता नहीं प्रदान करता।

इस नीति में एक और महत्वपूर्ण पहलू ‘एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव’ (AMD) या ‘लिविंग विल’ को भी शामिल किया गया है, जो मरीजों को अपनी चिकित्सा उपचार की प्राथमिकताएँ पहले से निर्धारित करने की अनुमति देता है, ताकि उन्हें गरिमापूर्ण मृत्यु प्राप्त हो सके।

‘लिविंग विल’ का सिद्धांत 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मान्यता प्राप्त हुआ था, जिसके तहत मरीजों को अपनी गिरती हुई सेहत या टर्मिनल बीमारियों की स्थिति में अपनी इच्छाओं के अनुसार चिकित्सा उपचार का मार्गदर्शन देने का अधिकार मिला। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी मरीज बिना उसकी इच्छा के जीवन रक्षक उपचार से जुड़ा न रहे, खासकर जब वह मानसिक रूप से संवाद करने की स्थिति में न हो।

ये निर्देश उस स्थिति में लागू होते हैं जब मरीज अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने में असमर्थ हो, और इनकी जानकारी अस्पताल को दी जाती है, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ‘पैसिव युथनेशिया’ और ‘लिविंग विल’ को ‘जीवित रहने के अधिकार’ (Article 21) के तहत पहचानते हुए इस पर निर्णय दिया था। इसके बाद, 2023 में कोर्ट ने अपने पहले के फैसले में संशोधन किया और लिविंग विल/एडवांस डायरेक्टिव की वैधता के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की आवश्यकता को हटा दिया। अब, केवल नोटरी या किसी सरकारी अधिकारी की मंजूरी पर्याप्त होगी।

यह नीति उन मरीजों के लिए एक बड़ा कदम है, जो अंतिम समय में अपने जीवन की गुणवत्ता को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। कर्नाटका सरकार की यह पहल एक नई दिशा प्रदान करती है, जहां मरीजों को गरिमा के साथ अपना जीवन समाप्त करने का अवसर मिलेगा।