केंद्र सरकार 2025-26 के बजट में मिडल क्लास टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दे सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ₹15 लाख तक की सालाना आय वालों के लिए आयकर में कटौती पर विचार कर रही है। यह फैसला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को बजट पेश करने से पहले अंतिम रूप लिया जाएगा।
यदि यह कटौती लागू की जाती है, तो इसका लाभ लाखों लोगों को मिलेगा, खासकर शहरी इलाकों में रहने वाले उन टैक्सपेयर्स को, जो बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं। हालांकि, यह राहत केवल उन लोगों को मिलेगी जो 2020 में पेश किए गए नए टैक्स व्यवस्था को चुनते हैं। इस नए व्यवस्था में टैक्स दरें कम हैं, लेकिन इसमें कुछ लोकप्रिय छूटें जैसे पीएफ (Provident Fund), होम लोन, किराया, और बीमा प्रीमियम जैसी सुविधाएं खत्म कर दी गई हैं।
पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था के बीच चयन
वर्तमान में, टैक्सपेयर्स को पुरानी व्यवस्था का चुनाव करने का विकल्प है, जिसमें छूटें और डिडक्शन मिलती हैं, या फिर नई टैक्स व्यवस्था चुनने का विकल्प है, जिसमें टैक्स दरें कम हैं लेकिन छूटें और लाभ कम हैं। सरकार का उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक लोग नई कर व्यवस्था को अपनाएं।
आर्थिक दबाव और टैक्स में राहत का उद्देश्य
यह टैक्स कटौती उस समय पर आ रही है, जब भारत की जीडीपी वृद्धि दर धीमी हो गई है। जुलाई-सितंबर तिमाही में जीडीपी वृद्धि सात तिमाही के न्यूनतम स्तर पर गिर गई, जिससे अर्थव्यवस्था की गति पर चिंता बढ़ी है। इसके अलावा, उच्च खाद्य महंगाई ने घरेलू बजट पर दबाव डाला है, जिससे शहरी इलाकों में आवश्यक वस्तुओं और उपभोक्ता सामान की मांग में कमी आई है।
सरकार का मानना है कि टैक्स कटौती के जरिए लोगों की आय में बढ़ोतरी करके उपभोग को बढ़ावा मिलेगा और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को एक ज़रूरी बढ़ावा मिलेगा। भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और सरकार का उद्देश्य इस कदम से आर्थिक चिंताओं और मिडल क्लास परिवारों पर वित्तीय दबाव को कम करना है।
अंत में
कुल मिलाकर, यह बजट मध्यवर्गीय परिवारों के लिए राहत की खबर हो सकती है, जो लगातार बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। टैक्स कटौती से इन परिवारों को कुछ राहत मिल सकती है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी सकारात्मक कदम हो सकता है।
