भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें NEET UG की दोबारा परीक्षा या पिछले महीने के परिणामों को रद्द करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने कहा कि परीक्षा की अखंडता को प्रभावित करने वाले व्यापक लीक के कोई सबूत नहीं हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उपलब्ध कराए गए डेटा में ऐसी कोई प्रणालीगत खामियां नहीं दिखाई गई हैं, जिससे परीक्षा परिणामों पर असर पड़ा हो।
इससे पहले दिन में, सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि NEET UG प्रश्नपत्र परीक्षा के दिन, 5 मई को हजारीबाग में लीक हो गया था और पटना में प्रसारित किया गया था। सीबीआई ने विस्तार से बताया कि कैसे केंद्र अधीक्षक द्वारा खुले छोड़े गए नियंत्रण कक्ष के पिछले दरवाजे से पेपर तक पहुँचा गया, फिर पटना और हजारीबाग में सहयोगियों के साथ साझा किया गया।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय के समक्ष डेटा प्रस्तुत किया, जिसमें दिखाया गया कि मेडिकल प्रवेश संख्या पिछले वर्षों के अनुरूप रही, यहाँ तक कि हजारीबाग और पटना शहरों में भी, जहाँ कथित लीक हुआ था।
इसके अलावा, मुख्य न्यायाधीश ने आईआईटी दिल्ली को भौतिकी के एक विवादित प्रश्न को हल करने का काम सौंपा, जिसके कारण शीर्ष 44 स्कोरर सहित कई उम्मीदवारों को अनुग्रह अंक दिए गए। यह परीक्षा संभावित रूप से परीक्षा देने वाले कई छात्रों की समग्र रैंकिंग और अंकों को प्रभावित कर सकती है।
याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने सभी या कम से कम योग्य उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा लेने का तर्क दिया, पिछले उदाहरणों का हवाला देते हुए जहां समान परिस्थितियों में फिर से परीक्षा का आदेश दिया गया था। हालांकि, उन्होंने परीक्षा की अखंडता की रक्षा करने में मौजूदा प्रणाली की कमज़ोरी की ओर इशारा किया।
NTA द्वारा शहर और केंद्र-वार परिणामों की नवीनतम रिलीज़ ने संकेत दिया कि लीक में शामिल लोगों ने अन्य उम्मीदवारों से बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, हालाँकि कुछ केंद्रों ने शीर्ष स्कोरर की उच्च संख्या दिखाई।
सुप्रीम कोर्ट घटनाक्रम की बारीकी से निगरानी करना जारी रखता है, स्नातक चिकित्सा परामर्श 24 जुलाई से शुरू होने की उम्मीद है।
