नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को शिक्षक पुरस्कार वितरण समारोह में जीएसटी सुधारों की घोषणा करते हुए इसे देशवासियों के लिए “बचत और खुशी का डबल डोज़” बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयास से 3 सितंबर को लिया गया, और यह 22 सितंबर से लागू होगा, जो नवरात्रि का पहला दिन है।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 15 अगस्त को लाल किले से दिए गए भाषण में उन्होंने देशवासियों से वादा किया था कि दिवाली और छठ से पहले खुशियों का ‘डबल धमाका’ होगा। उसी वादे को निभाते हुए सरकार ने जीएसटी प्रणाली को सरल बनाते हुए अब केवल दो दरें—5% और 18%—रखी हैं।
सस्ते होंगे ज़रूरी सामान, बढ़ेगी आम आदमी की राहत
मोदी ने बताया कि पहले की जटिल टैक्स संरचना ने लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाला था। नई व्यवस्था से त्योहारों के मौसम में ज़रूरी सामान सस्ते होंगे, जिससे करोड़ों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से घर-घर में खुशहाली आएगी और अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी।
कांग्रेस पर तंज, ‘मोदी करता तो बाल उखाड़ लेते’
प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से पहले बच्चों की चॉकलेट पर 21% टैक्स लिया जाता था। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, “अगर ऐसा मोदी करता तो मेरे बाल उखाड़ लेते।” उन्होंने इसे उस समय की असंवेदनशील नीतियों का उदाहरण बताया।
जीएसटी सुधार के ‘पंचरत्न’: पांच बड़े लाभ
प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी सुधार को पाँच बड़े लाभों—”पंचरत्नों”—से जोड़ते हुए बताया कि:
- सरल टैक्स प्रणाली: नागरिकों को अब जटिल गणनाओं से राहत मिलेगी।
- जीवन की गुणवत्ता में सुधार: सस्ती वस्तुओं से आम लोगों को राहत मिलेगी।
- अर्थव्यवस्था में मजबूती: टैक्स में कमी से खपत बढ़ेगी और आर्थिक गति तेज होगी।
- रोज़गार और निवेश में वृद्धि: कारोबार करना आसान होगा, जिससे निवेश बढ़ेगा।
- सहकारी संघवाद को बल: केंद्र और राज्य मिलकर देश के विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे।
युवाओं के लिए नए अवसर
प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी सुधार युवाओं के लिए भी विशेष अवसर लेकर आएगा। जिम, सैलून और योग जैसी सेवाओं में टैक्स में राहत मिलने से इन क्षेत्रों में रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा, “युवा फिट भी होंगे और हिट भी होंगे।”
प्रधानमंत्री मोदी ने इस सुधार को देश के विकास में एक “मील का पत्थर” बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि यह निर्णय न केवल आर्थिक रूप से देश को आगे बढ़ाएगा, बल्कि सामाजिक और मानवीय दृष्टि से भी सभी वर्गों को लाभ पहुंचाएगा—चाहे वह गरीब हों, महिलाएं हों, मध्यम वर्ग हो या छात्र।
