नई दिल्ली: बजट सत्र की शुरुआत से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और सरकार के तीसरे कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि यह सत्र देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को और ऊंचाई देने वाला है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, वन नेशन-वन इलेक्शन, महिला सशक्तिकरण, टैक्स प्रणाली में सुधार और रेलवे के विस्तार सहित कई महत्वपूर्ण नीतियों का उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी को आवास देने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत तीन करोड़ अतिरिक्त परिवारों को घर देने का फैसला किया गया। यह योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सपनों को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
आदिवासी समाज के लिए विशेष योजनाएं
जनजातीय समाज के विकास पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ की शुरुआत की गई है। इससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही, 80 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ताकि जनजातीय समाज को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।
स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा सुधार
आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिकों को उचित और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें।
शिक्षा और युवाओं के लिए अवसरों की बहार
युवाओं की शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मेधावी छात्रों के लिए एक नई योजना लाई गई है। इसके तहत 1 करोड़ कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर दिया जाएगा। साथ ही, पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए एक नया कड़ा कानून लागू किया गया है।
रेलवे में नई क्रांति: वंदे भारत और नमो भारत ट्रेनें
राष्ट्रपति ने कहा कि देश में वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनें चल रही हैं। पिछले छह महीनों में 17 नई वंदे भारत और एक नमो भारत ट्रेन को जोड़ा गया है। इससे देश की रेलवे सेवा और तेज, आधुनिक व सुगम होगी।
मध्यम वर्ग के लिए राहतभरी घोषणाएं
सरकार ने मध्यम वर्ग के योगदान को स्वीकारते हुए उनके लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि –
आठवें वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 50% पेंशन सुनिश्चित की गई है।
घर खरीदने वालों को रेरा कानून और सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
जनऔषधि केंद्रों पर दवाइयों पर 80% तक की छूट दी जा रही है, जिससे देशवासियों के 30 हजार करोड़ रुपये बचाए गए हैं।
टैक्स विवादों को कम करने के लिए फेसलेस मूल्यांकन की शुरुआत कर पारदर्शिता बढ़ाई गई है।
महिला सशक्तिकरण की नई उड़ान
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया है, जिससे लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया गया है।
10 करोड़ से अधिक महिलाओं को इस अभियान से जोड़ा गया।
3 करोड़ ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य तय किया गया।
‘विकसित भारत’ की ओर मजबूत कदम
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार वन नेशन, वन इलेक्शन और वक्फ अधिनियम संशोधन पर तेजी से काम कर रही है। भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। सरकार का मंत्र “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” है, जिसका एक ही लक्ष्य है – विकसित भारत।
निष्कर्ष
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन ने साफ कर दिया कि सरकार अगले पांच वर्षों में ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है। उन्होंने सरकार की योजनाओं को विस्तार से बताते हुए हर वर्ग – गरीब, मध्यम वर्ग, आदिवासी, युवा और महिलाएं – के विकास पर जोर दिया। अब देखना होगा कि सरकार अपने इन वादों को कितना और कितनी जल्दी पूरा कर पाती है।
