आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु ने बुधवार को कहा कि हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार केवल बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर भारत बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए खड़ा नहीं होता है तो वह एक मजबूत राष्ट्र नहीं हो सकता।
छात्र विरोध प्रदर्शनों के कारण बांग्लादेश में हिंदू हिंसा का शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और व्यवसायों पर हमला किया गया है।
उन्होंने कहा, “जो इस राष्ट्र का हिस्सा था, वह दुर्भाग्य से पड़ोस बन गया, लेकिन इन लोगों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है – जो वास्तव में इस सभ्यता से संबंधित हैं – इन चौंकाने वाले अत्याचारों से।” इससे पहले, योग गुरु और पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव ने मोदी सरकार से पड़ोसी देश में रहने वाले हिंदुओं की रक्षा के लिए अपनी लौह मुट्ठी दिखाने का आग्रह किया।
रामदेव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, “बांग्लादेश में हिंदुओं पर कोई क्रूरता या अत्याचार नहीं होना चाहिए – चाहे वे हिंदू हों जो वहां व्यापार में शामिल हैं, या हिंदू मंदिर हैं, या वहां रहने वाले भारतीय हैं। इसके लिए पूरे देश को एकजुट होना होगा।”
पतंजलि संस्थापक ने आगे कहा कि वह पहली बार विपक्ष को सरकार के साथ देखकर खुश हैं। योग गुरु ने कहा, “अन्यथा, जिस तरह से इस्लामी कट्टरपंथ दुनिया भर में फैल रहा है और जिस तरह से इसने भारत के पड़ोस में दस्तक दी है, यह देश के लिए खतरनाक हो सकता है।”
पड़ोसी देश में हिंदुओं की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि भारत को वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। योग गुरु ने कहा, “हमने बांग्लादेश बनाने में मदद की; अगर हम बांग्लादेश बना सकते हैं, तो हमें वहां रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा में अपनी ताकत दिखानी चाहिए।”
इस बीच, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (HAF) ने भी बांग्लादेश की स्थिति के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। HAF ने कहा कि यह एक अच्छी तरह से प्रलेखित तथ्य है कि शेख हसीना की सरकार को गिराए जाने से पहले कई वर्षों तक बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में हिंदू आबादी को निशाना बनाया गया और परेशान किया गया।
नोबेल पुरस्कार विजेता और ग्रामीण बैंक के संस्थापक मुहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, अंतरिम सरकार के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
