स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मिली जीत, HC ने FCU स्थापित करने के केंद्र के कदम को किया अस्वीकार, जाने पूरा मामला

बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा दायर याचिका के बाद सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2023 के तहत तथ्य-जांच इकाई (FCU) स्थापित करने के केंद्र सरकार के कदम को खारिज कर दिया है।

न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर ने फैसला सुनाया कि प्रस्तावित संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करते हैं, जो समानता के अधिकार और भाषण, अभिव्यक्ति और पेशे की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं।

न्यायमूर्ति चंदुरकर ने कहा कि नियम, जो सरकार को ऑनलाइन “फर्जी समाचार” की पहचान करने का अधिकार देते थे, असंवैधानिक थे। उन्होंने कहा कि “फर्जी, झूठा और भ्रामक” जैसे शब्द अस्पष्ट थे, उनकी स्पष्ट परिभाषा नहीं थी और इसलिए वे समस्याग्रस्त थे।

जनवरी में बॉम्बे हाई कोर्ट की एक खंडपीठद्वारा विभाजित फैसला सुनाए जाने के बाद मामला तीसरे न्यायाधीश के पास पहुंचा। न्यायमूर्ति गौतम पटेल ने नियमों के खिलाफ फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि वे सेंसरशिप के बराबर हैं, जबकि न्यायमूर्ति नीला गोखले ने उन्हें बरकरार रखा, यह तर्क देते हुए कि वे मुक्त भाषण को दबाते नहीं हैं।

मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने एफसीयू की परिचालन स्थिति के बारे में एक सरकारी अधिसूचना पर रोक लगाकर हस्तक्षेप किया, संशोधनों की संवैधानिकता पर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के लंबित रहने तक।

कामरा सहित याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि नियम मुक्त भाषण पर अनुचित प्रतिबंध लगाएंगे और सरकार द्वारा नियंत्रित सेंसरशिप की ओर ले जाएंगे, जिससे राज्य को ऑनलाइन सत्य सामग्री पर अनियंत्रित शक्ति मिल जाएगी। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि यह सरकार को ऑनलाइन सत्य का निर्धारण करने में “अभियोजक, न्यायाधीश और जल्लाद” में बदल देगा।