Sub-Classifications Permitted: आरक्षण जल्द ही हो सकता है खत्म, Supreme Court ने SC/ST श्रेणियों के भीतर ‘उप-वर्गीकरण’ को दी मंजूरी

एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण को मंजूरी दे दी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण इन समुदायों के भीतर सबसे अधिक हाशिए पर पड़े समूहों तक पहुँचे। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात न्यायाधीशों की संविधान पीठद्वारा 6:1 के बहुमत से लिया गया, जहाँ न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी अकेली असहमत थीं।

यह फैसला ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में 2004 के फैसले को पलट देता है, जिसे पाँच न्यायाधीशों की पीठने सुनाया था। वर्तमान फैसले का समर्थन करने वाली पीठमें मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति बीआर गवई, विक्रम नाथ, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र मिश्रा शामिल थे।

केंद्र ने कार्यवाही के दौरान इस उप-वर्गीकरण के लिए समर्थन व्यक्त किया था, यह तर्क देते हुए कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि एससी और एसटी समुदायों के लिए लक्षित लाभ प्रभावी रूप से इन समूहों के भीतर हाशिए पर रहने की अलग-अलग डिग्री के कारण सबसे अधिक ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचें। जिसमें अब अंतर-समुदाय असमानताओं को बेहतर ढंग से संबोधित करने के लिए पूर्व को अनुमति दी गई है।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसे उपाय आवश्यक हैं क्योंकि अनुभवजन्य साक्ष्य दर्शाते हैं कि एससी और एसटी एक समरूप समूह नहीं हैं और उन्हें प्रणालीगत भेदभाव के विभिन्न स्तरों का सामना करना पड़ता है। न्यायमूर्ति गवई ने अपनी राय में डॉ. बीआर अंबेडकर के एक ऐतिहासिक संदर्भ का हवाला दिया, जिसमें राजनीतिक लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए सामाजिक लोकतंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, और बताया कि अनुसूचित जातियों के बीच कठिनाइयाँ और पिछड़ापन काफी भिन्न हैं।

हालांकि, न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने असहमति जताते हुए तीन न्यायाधीशों की पीठद्वारा एक बड़ी पीठको संदर्भित करने में तर्क की कमी की आलोचना की, जिसे उन्होंने मिसाल के सिद्धांत को कमजोर करने वाला पाया।

निर्णय में कहा गया है कि किसी भी उप-वर्गीकरण को उप-समूहों के बीच अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करने वाले अनुभवजन्य डेटा द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करना कि आरक्षण नीतियों को भारत के पिछड़े समुदायों के बीच सच्ची समानता को बढ़ावा देने के लिए ठीक किया गया है।