नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यशवंत वर्मा, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, के खिलाफ उनकी आधिकारिक निवास से कथित रूप से अवैध नकद की बरामदगी के मामले में एफआईआर दर्ज करने की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में आरोप था कि वर्मा के घर में एक आगजनी के बाद नकदी के बोरे मिले थे।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भूयान शामिल थे, उन्होंने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “आंतरिक जांच को पूरा होने दीजिए। अगर जांच में उन्हें दोषी पाया जाता है, तो CJI के पास एफआईआर दर्ज करने या सरकार को उनके हटाने की सिफारिश करने का विकल्प होगा।” बेंच ने कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है और फिलहाल आंतरिक जांच जारी है। पिछले सप्ताह, 22 मार्च को CJI ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था।
न्यायमूर्ति वर्मा ने ली कानूनी राय
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय आंतरिक समिति इस सप्ताह न्यायमूर्ति वर्मा से मुलाकात करने की संभावना है। इस बैठक से पहले, यशवंत वर्मा ने वरिष्ठ वकीलों सिद्धार्थ अग्रवाल, मनेका गुरुस्वामी, अरुंधति कटजू और वकील तारा नारुला से कानूनी राय ली। ये वकील उनके लुटियन्स दिल्ली स्थित आवास पर उनसे मिले, जहां से आंतरिक जांच शुरू होने से पहले कानूनी सलाह दी गई।
एक PTI रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने मंगलवार को न्यायमूर्ति वर्मा के 30, तुगलक क्रेसेंट स्थित आवास का दौरा किया और इस मामले में अपनी जांच शुरू की। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति जी एस संधवालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अनु शिवरामन समिति के सदस्य थे। ये सभी लगभग 30-35 मिनट तक न्यायमूर्ति वर्मा के निवास पर मौजूद रहे।
न्यायमूर्ति वर्मा की वापसी का आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति वर्मा को डीरॉस्ट किए जाने के बाद, CJI संजीव खन्ना के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति वर्मा की अपनी मूल अदालत, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापसी की सिफारिश की थी।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया और आंतरिक जांच की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कई विकल्प खुले हैं।
