Supreme Court ने Atul Subhash की मां की याचिका खारिज की, 4 वर्षीय पोते की कस्टडी का किया इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेंगलुरु के टेक्नीशियन अतुल सुभाष की मां की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने अपने मृतक बेटे के 4 वर्षीय पोते की कस्टडी की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी देने से इनकार करते हुए कहा कि बच्चे का एक जीवित अभिभावक है और सुभाष की मां “बच्चे के लिए लगभग अपरिचित” हैं।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, “वह आपको जानता नहीं है। आप बच्चे के लिए लगभग अपरिचित हैं। इस अर्थ में कि आपके बीच कोई परिचय नहीं है।”

सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने अतुल सुभाष की मां से कहा कि यदि वह बच्चे की कस्टडी चाहती हैं तो इसके लिए अलग प्रक्रिया है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि बच्चे को सुभाष के परिवार के साथ सहज नहीं होगा।

अतुल सुभाष के माता-पिता ने अपने पोते की कस्टडी की मांग करते हुए यह आरोप भी लगाया कि उन्हें बच्चे का ठिकाना नहीं पता। उन्होंने अपनी बहु निकिता सिंहानिया के पास कस्टडी जाने को लेकर चिंता जताई, यह कहते हुए कि बच्चे की भलाई को खतरा हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष की मां से यह भी कहा कि वह अपनी बहु को दोषी न मानें जब तक उसका अपराध अदालत में साबित नहीं हो जाता। जस्टिस बीवी नागरथना ने कहा, “अभी नहीं! यह मीडिया ट्रायल नहीं है। केवल अदालत का ट्रायल ही किसी को दोषी ठहरा सकता है।” कोर्ट ने जब बच्चे के बारे में पूछा, तो अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंहानिया के वकील ने बताया कि बच्चे की कस्टडी में वह हैं और उन्हें शनिवार को जमानत मिल गई थी।

बेंगलुरु कोर्ट ने शनिवार को निकिता सिंहानिया, उनकी मां निशा सिंहानिया और भाई अनुराग सिंहानिया को अतुल सुभाष के आत्महत्या मामले में जमानत दी थी। बेंगलुरु पुलिस ने तीनों को उत्तर प्रदेश से 14 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। हालांकि, कर्नाटक हाई कोर्ट ने निकिता सिंहानिया के खिलाफ आत्महत्या के मामले में दायर एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में पर्याप्त सामग्री है, जिसके आधार पर आत्महत्या के उकसाने का मामला दायर किया जा सकता है।

34 वर्षीय अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु में आत्महत्या कर ली थी, और उसने अपनी आत्महत्या के लिए अपनी पत्नी और ससुरालवालों पर प्रताड़ना और शोषण का आरोप लगाया था। अपने 24 पन्नों के सुसाइड नोट में अतुल ने अपने ससुरालवालों पर तीन करोड़ रुपये की डिवोर्स के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया था। उसने एक पारिवारिक अदालत के जज पर भी कथित रूप से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, जो उसके खिलाफ Maintenance केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे।