सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से गरीब लोगों को मुफ्त राशन देने के बजाय रोजगार देने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। कोर्ट ने लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने से होने वाले वित्तीय बोझ की ओर इशारा किया।
शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर बड़े पैमाने पर राशन उपलब्ध कराना जारी रहा, तो राज्य सरकारें लोगों को खुश करने के लिए राशन कार्ड जारी करना जारी रखेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अनाज उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केंद्र की है। कोर्ट खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भोजन उपलब्ध कराने से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहा था।
अगर राज्यों से मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए कहा जाता है, तो उनमें से कई वित्तीय संकट का हवाला देते हुए कहेंगे कि वे ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए अधिक रोजगार पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए,” कोर्ट ने आगे कहा कि अगर राज्य राशन कार्ड जारी करना जारी रखते हैं, तो क्या उन्हें केवल राशन का भुगतान करना चाहिए।
केंद्र के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 80 करोड़ गरीब नागरिकों को गेहूं और चावल सहित मुफ्त राशन उपलब्ध कराती है। इसके बावजूद याचिकाकर्ता अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि लगभग 2 से 3 करोड़ लोग इस योजना से बाहर हैं।
अदालत प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करने वाली याचिका की समीक्षा कर रही थी। इससे पहले, इसने आदेश दिया था कि संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पहचाने गए एनएफएसए के तहत राशन कार्ड या खाद्यान्न के हकदार पात्र व्यक्तियों को 19 नवंबर, 2024 तक राशन कार्ड प्राप्त करना होगा।
सोमवार को अदालत की कार्यवाही के दौरान एसजी मेहता और याचिकाकर्ता भूषण के बीच तीखी नोकझोंक हुई। एसजी मेहता ने कहा कि कोविड महामारी के कारण 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला शुरू किया था और भूषण पर स्वतंत्र रूप से शासन करने और नीतियां बनाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। भूषण ने जवाब देते हुए दावा किया कि केंद्र के वकील ऐसी टिप्पणी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भूषण ने एक बार एसजी के बारे में हानिकारक ईमेल का खुलासा किया था। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2025 तक के लिए स्थगित कर दी है।
