पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा नहीं होगी कोई जांच

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा स्थापित ‘सुपरन्यूमैरी’ पोस्ट्स के निर्माण पर कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार शामिल थे, उन्होंने इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले को अनुचित ठहराया और कहा कि यह कैबिनेट स्तर के फैसलों के लिए उचित नहीं था।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियों की जांच जारी रहेगी, जिन्हें पहले ‘विकृत और संदिग्ध’ माना गया था। कोर्ट ने कहा, “हमारी राय में हाई कोर्ट द्वारा सुपरन्यूमैरी पोस्ट्स के निर्माण पर CBI जांच का आदेश देना गलत था।”

सुपरन्यूमैरी पोस्ट्स वह अस्थायी पद होते हैं जो उन कर्मचारियों को प्रबंधित करने के लिए बनाए जाते हैं जिन्हें नियमित पदों पर नियुक्त किया जाना है, लेकिन वे पद उपलब्ध नहीं होते। इस मुद्दे को लेकर काफी विवाद हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट के इस ताजे फैसले के बाद, 3 अप्रैल को दी गई एक अन्य पूर्ववर्ती घोषणा के अनुसार, नियुक्तियों को अवैध ठहराया गया था, जिसमें चयन प्रक्रिया में गंभीर अंतराल का उल्लेख किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इसका आदेश केवल सुपरन्यूमैरी पोस्ट्स के निर्माण तक सीमित है और इससे अन्य मामलों में चल रही CBI जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा। CJI ने कहा “हमारा आदेश केवल सुपरन्यूमैरी पोस्ट्स के निर्माण की जांच से संबंधित है, और यह CBI की अन्य जांचों और आरोप पत्रों पर कोई टिप्पणी नहीं करता।”

सुप्रीम कोर्ट ने संविधानिक योजनाओं का हवाला देते हुए यह भी कहा कि कैबिनेट के फैसले न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते। आगे खंडपीठ ने कहा “हाई कोर्ट का आदेश अनुचित था, क्योंकि यह एक कैबिनेट निर्णय था।”

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह आश्वासन दिया कि वह “योग्य उम्मीदवारों” के अधिकारों की रक्षा करती रहेंगी। हालांकि, उनके आश्वासनों को लेकर dismissed शिक्षकों के बीच मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं। जहां कुछ ने ममता का आभार व्यक्त किया, वहीं कुछ ने नौकरी बहाली के बारे में स्पष्ट आश्वासन की कमी को लेकर सवाल उठाए।

यह फैसला पश्चिम बंगाल में नियुक्तियों के विवादों को लेकर बड़े स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य सरकार का रुख इस मामले में प्रमुख रहेगा।