Telegram Ban in India: टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव की गिरफ्तारी के बाद टेलीग्राम पर भारत में संकट के बादल, क्या सच में भारत में बंद होगा टेलीग्राम, जानें पूरा सच

Telegram Ban in India: टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव की गिरफ्तारी के बाद टेलीग्राम पर भारत में संकट के बादल, क्या सच में भारत में बंद होगा टेलीग्राम, जानें पूरा सच
Telegram Ban in India: टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव की गिरफ्तारी के बाद टेलीग्राम पर भारत में संकट के बादल, क्या सच में भारत में बंद होगा टेलीग्राम, जानें पूरा सच

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार टेलीग्राम नामक एक लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप की जांच कर रही है, क्योंकि उसे इस बात की चिंता है कि इसका इस्तेमाल जबरन वसूली और जुए जैसी आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। रिपोर्ट का दावा है कि जांच के निष्कर्षों के आधार पर ऐप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह जांच गृह मंत्रालय (एमएचए) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मीटवाई) के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) द्वारा की जा रही है।

टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ पावेल डुरोव को 24 अगस्त को पेरिस में गिरफ्तार किया गया था। फ्रांसीसी अधिकारियों ने कथित तौर पर ऐप की मॉडरेशन नीतियों, विशेष रूप से प्लेटफ़ॉर्म पर आपराधिक गतिविधियों को रोकने में विफलता के कारण डुरोव को हिरासत में लिया। टेक अरबपति एलन मस्क, जो एक्स (पूर्व में ट्विटर) का संचालन करते हैं, उन्होंने भी गिरफ्तारी के खिलाफ़ आवाज़ उठाई। व्हिसलब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन ने भी गिरफ्तारी पर अपनी आलोचना दर्ज की।

टेलीग्राम के भारत में पाँच मिलियन से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं, जो इसे देश के सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले मैसेजिंग ऐप में से एक बनाता है। रिपोर्ट बताती है कि सरकार की जांच टेलीग्राम पर पीयर-टू-पीयर (पी2पी) संचार पर केंद्रित है, जिसमें जबरन वसूली और जुए जैसी अवैध गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

रिपोर्ट का दावा है कि अंतिम निर्णय जांच के परिणामों पर आधारित होगा। जबकि टेलीग्राम भारत के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों का अनुपालन करता है, जिसके तहत प्लेटफ़ॉर्म को एक नोडल अधिकारी, एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने और मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है, ऐप अद्वितीय चुनौतियाँ पेश करता है। भारत में टेलीग्राम की भौतिक उपस्थिति की कमी सरकार के उपयोगकर्ता डेटा का अनुरोध करने और कंपनी के साथ सीधे संवाद करने के प्रयासों को जटिल बनाती है।

Digikhabar Editorial Team
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