एक इंटरव्यू के दौरान दृष्टि आईएएस के संस्थापक और एमडी डॉ. विकास दिव्यकीर्ति ने कहा है कि आरक्षण नीति में कई खामियां हैं और इसका लाभ पाने वाले केवल 10-20% लोग ही योग्य पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने एएनआई की संपादक स्मिता प्रकाश के साथ पॉडकास्ट में कहा, “नीति के रूप में आरक्षण होना चाहिए। लेकिन हमने वर्षों से जो आरक्षण प्रणाली अपनाई है, उसमें कई खामियां हैं।”
यूपीएससी की भर्ती प्रक्रिया तब चर्चा में आई जब यह पता चला कि प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर ने सिविल सेवा में प्रवेश के लिए कथित तौर पर अपने दस्तावेजों में जालसाजी की। उनके मामले के बाद, सोशल मीडिया पर ऐसे मामलों की बाढ़ आ गई, जिनमें कुछ उम्मीदवार आरक्षण के लाभार्थी प्रतीत हुए, जबकि वे इसके पात्र नहीं थे।
जिसपर दिव्यकीर्ति ने कहा, “मैं सामान्य श्रेणी में था। मेरी रैंक 384 थी। मेरे 415-420 रैंक वाले दोस्त आईपीएस और आईएएस अधिकारी बन गए हैं। लेकिन मैं ग्रुप बी सेवा में आ गया, अंत में सीएसएस में। इसलिए, एक तरह से, मैंने यह देखा है। इसके बावजूद, मैं आरक्षण के पक्ष में हूं।” उन्होंने कहा कि एससी-एसटी श्रेणियों के लिए आरक्षण में कोई क्रीमी लेयर नहीं है। 2004-5 के एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी पदोन्नति में क्रीमी लेयर की अवधारणा पेश की, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि पदोन्नति विशिष्ट कारणों के आधार पर दी जाए। अन्यथा, एससी-एसटी में कोई क्रीमी लेयर नहीं है।
दृष्टि आईएएस एमडी ने पूरे समुदाय के उत्थान के लिए आरक्षण को युक्तिसंगत बनाने का सुझाव दिया, न कि केवल कुछ परिवारों के लिए। “देश में, 8% एसटी और 16% एससी हैं, मोटे तौर पर लगभग 11 करोड़ एसटी और 22 करोड़ एससी हैं, जो कुल मिलाकर 33 करोड़ हैं। एक वर्ष में उपलब्ध सरकारी नौकरियों की संख्या अधिकतम 2 करोड़ के आसपास हो सकती है, और इन नौकरियों में एससी-एसटी की हिस्सेदारी, 24% पर भी, लगभग 40-45 लाख होगी। इन 33 करोड़ में से, हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि इन 40-45 लाख आरक्षणों से किसे लाभ मिलता है।”
ओबीसी आरक्षण में, इंद्रा साहनी मामले में एक क्रीमी लेयर की अवधारणा पेश की गई थी, जो यह सुनिश्चित करती है कि यदि कोई क्रीमी लेयर से संबंधित है, तो उसके साथ सामान्य के रूप में व्यवहार किया जाएगा। विकाश दिव्यकीर्ति ने कहा कि इससे एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा होता है क्योंकि एक सामान्य उम्मीदवार 75 रैंक के साथ आईएएस बन सकता है, जबकि एक ओबीसी 400 रैंक के साथ भी बन सकता है। नियम कहता है कि यदि आपके माता-पिता क्लास I की नौकरियों में हैं, तो आपको ओबीसी आरक्षण नहीं मिलता है; यदि दोनों ग्रुप बी में हैं, तो आपको भी नहीं मिलता है। लेकिन अगर वे ग्रुप सी या डी में हैं, तो 8 लाख रुपये से अधिक की आय होने पर भी, आपको ओबीसी आरक्षण मिल सकता है, यूपीएससी संरक्षक ने कहा।
