भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तिरुपति लड्डू विवाद की जांच के लिए एक स्वतंत्र विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया है। एसआईटी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के दो अधिकारी, आंध्र प्रदेश पुलिस के दो अधिकारी और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
कार्यवाही के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल होने से रोकने के अपने इरादे पर जोर दिया, अधिकारियों ने कहा, “हम अदालत को राजनीतिक युद्ध के मैदान के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देंगे” और “हम नहीं चाहते कि यह राजनीतिक नाटक में बदल जाए।”
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी सुझाव दिया कि एसआईटी की जांच की निगरानी केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए, उन्होंने जांच प्रक्रिया में निगरानी और ईमानदारी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। मेहता ने आगे टिप्पणी की कि अगर लड्डू विवाद से जुड़े आरोपों में कोई सच्चाई है, तो उन्हें “अस्वीकार्य” माना जाएगा।
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