मध्य प्रदेश के आर्थिक भविष्य को कैसे मिलेगा बढ़ावा, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 30.77 लाख करोड़ के MoU पर हुआ हस्ताक्षर

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को घोषणा की कि हाल ही में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और इसके पूर्व आयोजित व्यावसायिक बैठकों के दौरान कुल ₹30.77 लाख करोड़ के समझौता ज्ञापन (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

दो दिवसीय आयोजन में निवेशकों का जमावड़ा

राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को आयोजित इस दो दिवसीय समिट का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग द्वारा किया गया। इस समिट का मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश के अनुकूल माहौल और औद्योगिक अवसंरचना को प्रदर्शित करना था।

इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को किया, जिसमें भारत के शीर्ष उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। प्रमुख उद्योगपतियों में कुमार मंगलम बिड़ला, गौतम अडानी, नादिर गोदरेज, पीरूज़ खंबाटा, बाबा कल्याणी, राहुल अवस्थी और नीरज अखौरी शामिल थे।

अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की बड़ी भागीदारी

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में विश्व बैंक सहित कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश संगठन भी शामिल हुए। विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे टैनो कौमे ने राज्य के बुनियादी ढांचे और डिजिटल परिवर्तन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाओं में भाग लिया।

इसके अलावा, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, यूके, पोलैंड, नीदरलैंड और कनाडा जैसे देशों के प्रतिनिधि भी इस आयोजन में पहुंचे। यह राज्य की आर्थिक संभावनाओं में वैश्विक रुचि को दर्शाता है।

राजनयिकों की भी रही मौजूदगी

समिट में नेपाल, मोरक्को, जिम्बाब्वे, अंगोला और बुर्किना फासो के राजदूतों के अलावा रवांडा, सेशेल्स, जमैका, लेसोथो और युगांडा के उच्चायुक्तों ने भी भाग लिया। इससे यह साफ है कि यह आयोजन न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मध्य प्रदेश: निवेश का उभरता केंद्र

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हुए इन बड़े समझौतों से साफ है कि मध्य प्रदेश अब निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभर रहा है। सरकार की नीतियों और औद्योगिक विकास को लेकर अनुकूल वातावरण ने देश-विदेश के निवेशकों को आकर्षित किया है।

इस समिट के सफल आयोजन से यह उम्मीद की जा रही है कि राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी।