इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति द्वारा युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे काम करने का सुझाव दिए जाने के एक साल बाद, कर्नाटक की आईटी फर्मों ने राज्य सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाकर 14 घंटे करने की मांग की गई है। सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार कर्नाटक दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1961 में संशोधन करने पर विचार कर रही है। आईटी कंपनियां चाहती हैं कि उनके प्रस्ताव को संशोधन में शामिल किया जाए।
जिससे कानूनी तौर पर काम के घंटे 14 घंटे (12 घंटे + 2 घंटे ओवरटाइम) हो जाएंगे। वर्तमान में, श्रम कानून 12 घंटे (10 घंटे + 2 घंटे ओवरटाइम) तक काम करने की अनुमति देते हैं। आईटी क्षेत्र ने अपने नए प्रस्ताव में कहा है कि आईटी/आईटीईएस/कीजिये क्षेत्र के कर्मचारियों को लगातार तीन महीनों में प्रतिदिन 12 घंटे से अधिक और 125 घंटे से अधिक काम करने की आवश्यकता हो सकती है या अनुमति दी जा सकती है।
सूत्रों ने बताया कि सिद्धारमैया सरकार ने इस मामले पर एक प्रारंभिक बैठक की है और आगे के निर्णय जल्द ही लिए जाएंगे।
क्या पड़ेगा इस फैसले से असर
हालांकि, कर्नाटक राज्य आईटी/आईटीईएस कर्मचारी संघ (केआईटीयू) ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि काम की शिफ्ट कम होने से एक तिहाई कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। संघ ने कहा कि इस संशोधन से कंपनियों को मौजूदा तीन शिफ्ट प्रणाली के बजाय दो शिफ्ट प्रणाली अपनाने की अनुमति मिल जाएगी और एक तिहाई कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे।
संघ ने आईटी कर्मचारियों के बीच काम के घंटों को बढ़ाने के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर किए गए अध्ययनों की ओर भी इशारा किया। इसमें कहा गया है, “केसीसीआई की रिपोर्ट के अनुसार, आईटी क्षेत्र में 45% कर्मचारी अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं और 55% शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का सामना कर रहे हैं। काम के घंटे बढ़ाने से यह स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी।”
कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कर्मचारियों को इंसान नहीं बल्कि महज मशीन मानती है और उसने सिद्धारमैया सरकार से आईटी फर्मों द्वारा रखी गई मांग पर पुनर्विचार करने और उसे लागू न करने का आग्रह किया।
