26 दिन,
बिना अन्न के।
एक अस्पताल का कमरा, देशभर की निगाहें
और एक सवाल–
क्या एक व्यक्ति का अनशन व्यवस्था को झुकाने के लिए काफी होता है?
24 जुलाई को सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार के पक्षधर सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिनों का अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त कर दिया।
लेकिन क्या यह आंदोलन भी समाप्त हो गया?
शायद नहीं।
अनशन क्यों शुरू हुआ था?
सोनम वांगचुक ने 28 जून को अनशन शुरू किया।
उनका उद्देश्य सिर्फ़ अपना विरोध दर्ज कराना नहीं था।
वे उन छात्र आंदोलनों के समर्थन में बैठे थे जो परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं, जवाबदेही और शिक्षा सुधार की मांग कर रहे थे।
धीरे-धीरे यह अनशन केवल एक व्यक्ति का विरोध नहीं रहा।
यह युवाओं के भरोसे और शिक्षा व्यवस्था पर उठते सवालों का प्रतीक बन गया।
26 दिन बाद क्या बदला?
26 दिन बाद.
केंद्र सरकार के साथ बातचीत हुई।
केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने वांगचुक से मुलाकात की।
इसके बाद वांगचुक ने अनशन समाप्त करने की घोषणा की।
उनके अनुसार सरकार ने कुछ महत्त्वपूर्ण आश्वासन दिए-
- शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।
- परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही और सुधार के मुद्दे संसद में उठाए जाएंगे।
- पेपर लीक से जुड़े मामलों पर आगे कार्रवाई की दिशा में पहल होगी।
लेकिन क्या आंदोलन खत्म हो गया?
यहीं कहानी दिलचस्प हो जाती है।
वांगचुक ने अनशन समाप्त किया,
लेकिन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संगठनों ने साफ़ कहा कि उनका प्रदर्शन जारी रहेगा।
उनका तर्क है-
जब तक उनकी मूल मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन भी जारी रहेगा।
यानी-
अनशन खत्म हुआ है, आंदोलन नहीं।
इस पूरे घटनाक्रम ने क्या सिखाया?
लोकतंत्र में विरोध होना नई बात नहीं है लेकिन यह घटनाक्रम एक बार फिर दिखाता है कि
संवाद, टकराव से अधिक प्रभावी रास्ता हो सकता है।
आख़िरकार कई दौर की बातचीत के बाद ही समाधान की दिशा बनी।
सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है–
क्या यह सिर्फ़ एक अनशन का अंत है?
या
शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की शुरुआत?
यह आने वाले दिनों में संसद की चर्चा, सरकारी फैसलों और लागू होने वाले सुधारों से तय होगा।
निष्कर्ष
सोनम वांगचुक ने अनशन समाप्त करते हुए एक महत्त्वपूर्ण संदेश दिया-
“End of Hunger, Beginning of Accountability.”
यानी-
भूख का अंत हुआ है लेकिन जवाबदेही की मांग अभी खत्म नहीं हुई।
अब नज़र इस बात पर होगी कि-
क्या दिए गए आश्वासन ज़मीन पर दिखाई देंगे?
या यह भी भारत के आंदोलनों के इतिहास का एक और अधूरा अध्याय बनकर रह जाएगा।
