पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी कर दी है। इस बार पार्टी ने कुल 57 उम्मीदवारों के नाम चुने हैं, जिनमें जातीय संतुलन और राजनीतिक रणनीति का खास ध्यान रखा गया है। सूची में 3 बाहुबली नेताओं अनंत सिंह (मोकामा), धूमल सिंह (एकमा) और अमरेन्द्र पांडेय (कुचायकोट) को टिकट दिया गया है, जो पार्टी के लिए मजबूत प्रचार हथियार माने जा रहे हैं। खास बात यह है कि अनंत सिंह ने पहले ही नामांकन दाखिल कर दिया है, जो पार्टी के प्रति उनके प्रभाव को दर्शाता है।

इस बार जेडीयू ने गैर-यादव ओबीसी या लवकुश समुदाय पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। सूची में 23 ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस वर्ग से आते हैं। इसके अलावा, 9 उम्मीदवार अति पिछड़ा वर्ग और 12 दलित समुदाय के हैं, जिससे पार्टी ने सामाजिक समावेशन को प्राथमिकता दी है। महिला उम्मीदवारों को सीमित लेकिन प्रतीकात्मक स्थान दिया गया है। कुल चार महिलाओं को टिकट मिला है। वहीं, इस सूची में आधे से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, यानी 27 नए चेहरे हैं। इसके साथ ही 11 ऐसे प्रत्याशी भी शामिल हैं जिन्होंने पिछली बार चुनाव हारा था, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट के कई पुराने सहयोगियों को भी भरोसा देते हुए पांच मंत्रियों को टिकट दिया है। इनमें रतनेश सदा, सुनील कुमार, विजय चौधरी, महेश्वर हजारी और श्रवण कुमार शामिल हैं। इसके अलावा, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव को भी उम्मीदवार बनाया गया है, जो पार्टी की स्थिरता की कोशिशों को दर्शाता है। राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण यह भी है कि जेडीयू ने उन चार सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं जिन पर एनडीए सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने दावेदारी जताई थी। यह संकेत माना जा रहा है कि जेडीयू अपने गठबंधन में स्पष्ट राजनीतिक सीमाएं तय करना चाहती है।

सूची की सबसे बड़ी चर्चा मुस्लिम उम्मीदवारों की अनुपस्थिति रही है। 2020 में पार्टी ने 115 प्रत्याशियों में से 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, लेकिन इस बार पहली सूची में कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है। इस पर राजनीतिक हलकों में कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पार्टी ने संकेत दिए हैं कि आगामी सूचियों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व को स्थान दिया जा सकता है। हाल के दिनों में जेडीयू के नेताओं के बयान भी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर चर्चा में रहे। ललन सिंह ने कहा था कि “नीतीश सरकार ने मुसलमानों के लिए काफी काम किया है, लेकिन वोट नहीं मिल रहे हैं।” इसके साथ ही वक्फ बोर्ड बिल को लेकर मुख्यमंत्री की गैरमौजूदगी ने भी इस चर्चा को हवा दी है। बावजूद इसके, चुनाव से पहले नीतीश कुमार मुस्लिम समुदाय के आयोजनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं ताकि विवादित धारणा को कम किया जा सके। कुल मिलाकर जेडीयू की पहली उम्मीदवार सूची से साफ संकेत मिलते हैं कि पार्टी जातीय संतुलन बनाए रखने, बाहुबली नेताओं पर भरोसा जताने और नए चेहरे उतारने की रणनीति के साथ चुनावी मैदान में है। वहीं मुस्लिम प्रतिनिधित्व की कमी राजनीतिक दृष्टि से बड़ा सवाल बनी हुई है, जिसका जवाब आगामी सूचियों में सामने आ सकता है।