मुंबई: मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जारंगे ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है, हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने उनकी सभी मांगों को स्वीकार नहीं किया है।
सरकार ने कुंबी वंशज मराठों को OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का आश्वासन दिया है। इसके तहत ‘हैदराबाद गजट’ को आधार माना जाएगा और ग्राम स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा, जो प्रमाणपत्र की प्रक्रिया को सुगम बनाएंगी।
सरकार ने खारिज की मुख्य मांग
हालांकि, जारंगे की मुख्य मांग कि सभी मराठाओं को सामूहिक रूप से कुंबी घोषित किया जाए और उन्हें एक साथ आरक्षण प्रदान किया जाए, उनको सरकार ने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि,
“पूरी जाति को आरक्षण देना कानूनी रूप से संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट पहले ही ऐसे प्रयासों को खारिज कर चुके हैं। आरक्षण व्यक्ति विशेष के लिए होता है, न कि पूरी जाति के लिए।”
सरकार का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग आवेदन देना होगा और अपनी पात्रता साबित करनी होगी।
जारंगे ने जताई सहमति, पर जताई चिंता
मनोज जारंगे ने माना कि यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने के लिए दो महीने का समय मांगा है। इसके अलावा, ‘सेज सोयरे’ (रिश्तेदारी आधारित जातीय प्रमाण) से जुड़ी अधिसूचना को जारी करने से पहले 8 लाख से अधिक आपत्तियों की जांच की जाएगी। जारंगे की टीम ने इस प्रक्रिया पर सहमति जताई है, लेकिन जनता को न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखने की बात भी कही।
OBC समुदाय की चिंताओं पर सफाई
मुख्यमंत्री फडणवीस ने OBC समुदाय की चिंताओं को भी खारिज किया है। उन्होंने कहा कि,
“बिना ठोस सबूत के कोई भी व्यक्ति OBC प्रमाणपत्र हासिल नहीं कर पाएगा। इस प्रक्रिया में कड़ी जांच और सत्यापन किया जाएगा।”
इस निर्णय के साथ जहां एक ओर जारंगे का अनशन खत्म हुआ, वहीं दूसरी ओर मराठा आरक्षण के मुद्दे पर अब भी पूर्ण समाधान दूर नजर आता है। आने वाले दो महीनों में सरकार की कार्रवाई और ग्राम समितियों की भूमिका पर पूरे महाराष्ट्र की नजर बनी रहेगी।
