Shivraj Singh Chauhan ने Hemant Soren पर लगाया बड़ा आरोप, “वोट बैंक के लिए घुसपैठियों का पक्ष ले रही है JMM सरकार”, BJP सरकार बनी तो लागू करेंगे NRC

झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच केंद्रीय मंत्री और राज्य के भाजपा प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को घोषणा की कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वह राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू करेगी। शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों का पक्ष लेने का आरोप लगाया और दावा किया कि इससे राज्य में जनसांख्यिकी परिवर्तन हुआ है, खासकर आदिवासी बहुल संथाल क्षेत्र में।

समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “भाजपा अपना चुनावी घोषणापत्र जारी करने जा रही है। यह चुनाव केवल किसी को सीएम बनाने या सत्ता हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह झारखंड को बचाने के बारे में है। हम ‘रोटी, माटी और बेटी’ की रक्षा के लिए दृढ़ हैं। बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के कारण क्षेत्र की जनसांख्यिकी तेजी से बदल रही है। पहले संथाल क्षेत्र में आदिवासी आबादी 44 प्रतिशत से अधिक थी। अब यह घटकर 28 प्रतिशत रह गई है।”

शिवराज सिंह चौहान ने NRC के माध्यम से इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, “हेमंत सोरेन सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों का पक्ष ले रही है। हम झारखंड में NRC लागू करेंगे, जिसमें स्थानीय निवासियों का पंजीकरण किया जाएगा और घुसपैठियों को चुनकर बाहर निकाला जाएगा।” अगर ऐसा होता है, तो असम के बाद झारखंड दूसरा राज्य होगा। अगस्त 2019 में, असम में अंतिम NRC सूची प्रकाशित की गई थी, जिसमें 33 मिलियन आवेदकों की सूची से लगभग 1.9 मिलियन लोगों को बाहर रखा गया था। बाहर किए गए लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए विदेशी न्यायाधिकरण में अपील करने का अवसर दिया गया था।

5 अक्टूबर को, भाजपा ने अपने चुनाव घोषणापत्र के हिस्से के रूप में युवाओं और महिलाओं के लिए अपने “पांच प्राण” वादे भी जारी किए। प्रमुख वादों में ‘युवा साथी’ योजना शामिल है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को प्रति माह 2,000 रुपये की पेशकश करती है, और ‘गोगो दीदी योजना’, जो महिलाओं को 2,100 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

पार्टी ने 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने और ‘लक्ष्मी जोहार’ कार्यक्रम के तहत गैस सिलेंडर के लिए 500 रुपये देने की भी प्रतिबद्धता जताई है। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव दिसंबर 2024 तक होने की उम्मीद है, क्योंकि मौजूदा सरकार का कार्यकाल जनवरी 2025 में समाप्त हो रहा है। 2020 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीटें, भाजपा ने 25 और कांग्रेस ने 16 सीटें जीती थीं। चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है।