वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मंगलवार, 23 जुलाई को अपना लगातार सातवां बजट पेश करेंगी। 2024-25 के बजट को मोदी 3.0 सरकार की कार्ययोजना माना जा रहा है, जिसमें अगले पांच वर्षों में भारत के विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
अपने 7वें रिकॉर्ड केंद्रीय बजट में, निर्मला सीतारमण मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए पुरानी और नई दोनों टैक्स व्यवस्थाओं के तहत बुनियादी छूट सीमा में वृद्धि की घोषणा कर सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा था कि वित्त मंत्री एक मजबूत बजट पेश करेंगे, उन्होंने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार की गारंटी आम आदमी तक पहुंचे। निर्मला सीतारमण ने कल – संसद के मानसून सत्र के पहले दिन – संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया।
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निर्मला सीतारमण का बजट भाषण
निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि अभी भी एक शानदार अपवाद बनी हुई है, आने वाले वर्षों में भी यह ऐसी ही रहेगी
उन्होंने आगे कहा कि बजट में रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा
- निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की मुद्रास्फीति कम और स्थिर बनी हुई है तथा 4% के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। 9 प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें कृषि में उत्पादकता और लचीलापन रोजगार और कौशल बेहतर मानव संसाधन, सामाजिक न्याय विनिर्माण और सेवाएँ शहरी विकास ऊर्जा सुरक्षा बुनियादी ढाँचा नवाचार, अनुसंधान और विकास अगली पीढ़ी के सुधार 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती की शुरुआत कराई जाएगी।
- मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा, ताकि सरकारी प्रवर्तित कोष से गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा मिल सके।
- बिहार के लिए 26,000 करोड़ रुपये की लागत वाली चार एक्सप्रेसवे और पुल परियोजनाएं बजट में शामिल।
- वित्त वर्ष 2025 में आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी।
- पहली बार काम करने वालों के लिए योजना – सरकार सभी क्षेत्रों में नए कार्यबल में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को 1 महीने का वेतन प्रदान करेगी। रोजगार के पहले चार वर्षों में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को निर्दिष्ट पैमाने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की जाएगी
- मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाएगी
- 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप को प्रोत्साहित किया जाएगा। इंटर्नशिप योजना के तहत 5000 रुपये का इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी
- औद्योगिक श्रमिकों के लिए वीजीएफ समर्थन के साथ पीपीपी मोड में छात्रावास-प्रकार के आवास के साथ किराये के आवास की सुविधा दी जाएगी
- 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए पारगमन उन्मुख विकास कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे
- सरकार पांच वर्षों में चुनिंदा शहरों में 100 स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना शुरू करेगी
- 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई
- वित्त वर्ष 2025 के लिए पूंजीगत व्यय का आवंटन 11.11 लाख करोड़ रुपये निर्धारित
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर गांव और शहरों में बनाए जाएंगे।
- सरकार असम को बाढ़ प्रबंधन, सिंचाई परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करेगी।
- विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के व्यापक विकास को समर्थन दिया जाएगा.
- सरकार महिलाओं-बालिकाओं के उत्थान के लिए 3 लाख करोड़ की योजनाएं शुरू करेगी।
- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 1000 करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा
- ई-श्रम पोर्टल का अन्य पोर्टलों के साथ व्यापक एकीकरण किया जाएगा.
- पूर्वी भारत में 26,000 करोड़ रुपये की लागत से नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे.
- जीएसटी पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि कारोबार को आसान बनाने के लिए टैक्स ढांचे को सरल और युक्तिसंगत बनाया जाएगा।
- सरकार कैंसर के इलाज के लिए तीन और दवाओं को सीमा शुल्क से छूट देगी।
- सरकार सोने, चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.4% करेगी
- चैरिटी के लिए दो कर छूट व्यवस्थाओं को एक में मिलाया जाएगा।
- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक लाभ पर 20% कर लगेगा
- असूचीबद्ध बॉन्ड, डिबेंचर, डेट म्यूचुअल फंड, मार्केट-लिंक्ड डिबेंचर पर स्लैब दर पर कर लगेगा
- सरकार सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स समाप्त करेगी।
- सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया।
- कैंसर की दवाओं और मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क में बड़ी कटौती की जाएगी, जिससे खुदरा बाजार में उनकी कीमतों में उल्लेखनीय कमी आएगी। आयातित सोना, चांदी, चमड़े के सामान और समुद्री खाद्य पदार्थ भी सस्ते हो जाएंगे।
- नई आयकर व्यवस्था स्लैब में बदलाव
0-3 लाख : शून्य
3-7 लाख: 5%
7-10 लाख: 10%
10-12 लाख: 15%
12-15 लाख: 20%
15 लाख से ऊपर: 30%
- नई कर व्यवस्था के स्लैब में बदलाव, मानक कर कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 की जाएगी
- नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों को सालाना 17,500 रुपये तक कर की बचत होगी
- बजट में पूंजीगत लाभ और डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर कर बढ़ाए जाने से सेंसेक्स 400 अंक नीचे
- वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस के घोषणापत्र में उल्लिखित रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन को वस्तुतः अपना लिया है।
कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने केंद्रीय बजट 2024 को मंजूरी दे दी है
बजट की प्रतियां संसद में लाई गईं
बजट की प्रतियां संसद में लाई गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी
