असम हर साल क्यों डूबता है? क्या यह सिर्फ़ प्राकृतिक आपदा है या हमारी विकास नीतियों का भी परिणाम?

हर वर्ष मानसून के आगमन के साथ भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्षा राहत और हरियाली लेकर आती है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत का राज्य असम इस मौसम का स्वागत उत्साह से नहीं, बल्कि चिंता और आशंका के साथ करता है। यहाँ बारिश का अर्थ अक्सर बाढ़, विस्थापन, फसलों की तबाही और लाखों लोगों के जीवन के अचानक ठहर जाने से जुड़ जाता है। वर्ष 2026 में भी स्थिति कुछ अलग नहीं रही। जुलाई के अंतिम सप्ताह तक राज्य के कई जिले गंभीर बाढ़ की चपेट में आ गए। हजारों परिवारों को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी, कृषि भूमि जलमग्न हो गई और सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ। यह केवल एक मौसमी आपदा नहीं थी, बल्कि उस लंबे संकट की एक और कड़ी थी, जिससे असम दशकों से जूझ रहा है।

सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आख़िर असम हर साल क्यों डूबता है? क्या इसकी वजह केवल भारी बारिश है, या इसके पीछे ऐसी संरचनात्मक और मानवीय समस्याएँ भी हैं जिन्हें समय रहते हल नहीं किया गया?

केवल बारिश नहीं, कई कारणों का परिणाम

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, इस वर्ष ऊपरी असम और पड़ोसी राज्यों में सामान्य से कहीं अधिक वर्षा दर्ज की गई। इसके कारण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा और अनेक क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि केवल भारी वर्षा इस आपदा की पूरी कहानी नहीं है। The Indian Express और अन्य विशेषज्ञ विश्लेषणों के अनुसार असम की बाढ़ प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारणों का संयुक्त परिणाम है।

ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे अधिक गाद (Sediment) लेकर बहने वाली नदियों में से एक है। तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम पहुँचने तक यह बड़ी मात्रा में मिट्टी, पत्थर और मलबा अपने साथ लाती है। यही गाद नदी तल में जमा होकर उसकी जलधारण क्षमता को लगातार कम करती जाती है। परिणामस्वरूप मानसून के दौरान पानी नदी के भीतर सीमित रहने के बजाय आसपास के मैदानी इलाकों में फैल जाता है।

इसके साथ-साथ वनों की कटाई, बाढ़ मैदानों में अनियोजित निर्माण, आर्द्रभूमियों का सिकुड़ना, अवैज्ञानिक खनन और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएँ इस संकट को और गंभीर बना रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में विशेषज्ञों ने बार-बार चेतावनी दी है कि यदि नदी तंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पर गंभीरता से काम नहीं किया गया, तो असम में बाढ़ की तीव्रता लगातार बढ़ती जाएगी।

2026 की बाढ़ क्यों रही अलग?

इस वर्ष की बाढ़ ने इसलिए भी चिंता बढ़ाई क्योंकि इसका प्रभाव उन क्षेत्रों तक पहुँचा जिन्हें अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता था। सिवसागर, चराइदेव और जोरहाट जैसे जिलों में स्थानीय लोगों ने बताया कि कई इलाकों में दशकों बाद इतनी गंभीर बाढ़ देखने को मिली। इससे स्पष्ट होता है कि बाढ़ का भौगोलिक दायरा धीरे-धीरे बदल रहा है।

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) के अनुसार, लाखों लोग इस आपदा से प्रभावित हुए और बड़ी संख्या में लोगों को राहत शिविरों में स्थानांतरित करना पड़ा। कृषि, पशुपालन, सड़क संपर्क और शिक्षा व्यवस्था पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। स्कूलों को अस्थायी राहत शिविरों में बदलना पड़ा और अनेक परिवारों की आजीविका पर सीधा संकट आ गया।

सबसे अधिक नुकसान किसे?

बाढ़ केवल घरों को नहीं बहाती, बल्कि वर्षों की मेहनत और उम्मीदों को भी अपने साथ ले जाती है। सबसे अधिक प्रभावित वे लोग होते हैं जिनकी आजीविका खेती, पशुपालन, मछली पालन या दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर करती है। खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो जाती हैं, पशुधन बह जाता है और छोटे व्यापारियों की पूंजी समाप्त हो जाती है। राहत शिविर अस्थायी सुरक्षा तो देते हैं, लेकिन खोई हुई आजीविका वापस नहीं लौटा सकते।

यही कारण है कि असम की बाढ़ को केवल एक प्राकृतिक आपदा के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। यह सामाजिक और आर्थिक संकट भी है, जिसका प्रभाव वर्षों तक बना रहता है।

आगे क्या?

सरकार हर वर्ष राहत और बचाव कार्यों में बड़ी भूमिका निभाती है। NDRF, SDRF, सेना और स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत सामग्री पहुँचाई जाती है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अब समय केवल राहत का नहीं, बल्कि दीर्घकालिक समाधान का है। नदी प्रबंधन, वैज्ञानिक ड्रेजिंग, बाढ़ मैदानों का नियमन, वनों का संरक्षण, आधुनिक पूर्व चेतावनी प्रणाली और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल नीतियाँ ही इस समस्या का स्थायी समाधान बन सकती हैं।

असम हर वर्ष बाढ़ का सामना करता है, लेकिन हर वर्ष वही प्रश्न फिर सामने आ खड़ा होता है—क्या हम केवल आपदा आने के बाद राहत बाँटते रहेंगे, या ऐसी व्यवस्था बनाएँगे जिससे भविष्य में इस त्रासदी की तीव्रता कम हो सके?

लोकतांत्रिक शासन की असली परीक्षा केवल आपदा के बाद राहत पहुँचाने में नहीं, बल्कि ऐसी नीतियाँ बनाने में है जो आने वाली पीढ़ियों को हर मानसून में अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर न होने दें। असम की बाढ़ हमें यही याद दिलाती है कि प्रकृति को केवल नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके साथ संतुलन बनाकर अवश्य चला जा सकता है।