झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से मिली जमानत, जानें क्यों हुए थे सोरेन गिरफ्तार

झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (28 जून) को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले के एक मामले में जमानत दे दी। सोरेन को 31 जनवरी को हिरासत में लिया गया था, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर पार्टी के वफादार और राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। 20 मई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोरेन की जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि वह “राज्य मशीनरी का दुरुपयोग” करके अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में बाधा डालने की सक्रिय रूप से कोशिश कर रहे थे। 3 मई को झारखंड उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद दो महीने के विचार-विमर्श के बाद केंद्रीय एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया था।

क्यों हेमंत सोरेन हुए थे गिरफ्तार?

ईडी झारखंड में विभिन्न मामलों की जांच कर रहा है, जिसमें अवैध खनन, 2009 का मनरेगा घोटाला और रांची में सेना के एक भूखंड की कथित अवैध बिक्री और खरीद शामिल है। सेना की भूमि जांच के दौरान, बरगैन सर्किल कार्यालय के तत्कालीन राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद का नाम सामने आया और अंततः सोरेन से जुड़ गया। ईडी के अनुसार, प्रसाद बल के माध्यम से अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने और सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी करने वाले नेटवर्क का हिस्सा था।

भानु प्रताप प्रसाद कथित तौर पर कई मूल रजिस्टरों का संरक्षक था, जिन्हें पंजी 2 के रूप में जाना जाता है, जिसमें भूमि अभिलेखों, विशेष रूप से स्वामित्व विवरणों में हेराफेरी की गई थी। 13 अप्रैल, 2023 को तलाशी के दौरान, ईडी ने प्रसाद से संपत्ति के दस्तावेजों के 11 ट्रंक और 17 पंजी 2 रजिस्टर जब्त करने की सूचना दी। यह जानकारी तत्कालीन राज्य के मुख्य सचिव के साथ साझा की गई, जिसके कारण पिछले वर्ष 1 जून को एक प्राथमिकी दर्ज की गई। इस प्राथमिकी के कारण ईसीआईआर दर्ज किया गया – ईडी द्वारा एफआईआर के समकक्ष – जिसमें सोरेन को गिरफ्तार किया गया।

क्या आरोप है हेमंत सोरेन?

ईडी का आरोप है कि सोरेन उन लोगों में से थे जिन्होंने भानु प्रताप के साथ मिलकर संपत्तियों पर कब्जा करने की साजिश रची थी। एजेंसी का दावा है कि भानु प्रताप के मोबाइल फोन पर अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का विवरण मिला है। जब प्रसाद हिरासत में था, तो उसके फोन के डेटा से नकद लेनदेन और भूमि अधिग्रहण में दूसरों को अवैध लाभ पहुंचाने से संबंधित कई चैट का पता चला।

ईडी के समन का जवाब देते हुए, हेमंत सोरेन ने एक पत्र में कहा कि 8.5 एकड़ जमीन पर “गलत तरीके से उनका स्वामित्व होने का आरोप लगाया गया है”, उन्होंने दावा किया कि यह भूखंड वास्तव में ‘भुईंहारी’ भूमि है, जिसे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। अपनी याचिका में, हेमंत सोरेन ने ईडी की कार्रवाइयों में एक पैटर्न का सुझाव देते हुए दावा किया कि एजेंसी “मनगढ़ंत आरोपों” के साथ विपक्षी राजनीतिक नेताओं को निशाना बना रही है।