NEET-PG 2025 परीक्षा अब एक ही शिफ्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, छात्रों को बड़ी राहत

नई दिल्ली: मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2025 परीक्षा को दो शिफ्ट में आयोजित करने के नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) के फैसले को असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण मानते हुए खारिज कर दिया है। अब यह परीक्षा 15 जून 2025 को केवल एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संजय कुमार और एन.के. अंजारिया की पीठ ने कहा कि:

• “दो शिफ्ट में परीक्षा कराने से प्रश्नपत्रों के कठिनाई स्तर में अंतर हो सकता है।”
• “यह छात्रों के लिए अनुचित लाभ या हानि का कारण बन सकता है।”
• “परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सबसे आवश्यक है, जिसे दो शिफ्ट में परीक्षा से नुकसान होता है।”
• “NBE के पास पर्याप्त समय और संसाधन हैं कि वह परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित कर सके।”

मामला कैसे उठा?

NEET-PG 2025 को पहले दो शिफ्ट में आयोजित करने की योजना बनाई गई थी। इसके विरोध में United Doctors Front (UDF) और डॉ. अदिति समेत कई छात्रों और संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि:

• “अलग-अलग शिफ्ट में पेपर की कठिनाई समान नहीं होती।”
• “2024 में दो शिफ्ट के कारण हजारों छात्रों को अनुचित रैंक मिली थी।”
• “NBE ने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, आंसर की और रॉ स्कोर जारी नहीं किए थे।”

सुप्रीम कोर्ट ने NBE को दिए निर्देश

• 15 जून 2025 को परीक्षा केवल एक शिफ्ट में होनी चाहिए।
• सुरक्षित और पारदर्शी परीक्षा केंद्रों का चयन हो।
• रॉ स्कोर, आंसर की, और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला सार्वजनिक किए जाएं।
• परीक्षा की हर प्रक्रिया पारदर्शी हो, ताकि छात्रों को संदेह का कोई कारण न रहे।

छात्रों में क्यों थी नाराजगी?

• 2024 में भी दो शिफ्ट में परीक्षा करवाई गई थी।
• एक शिफ्ट का पेपर आसान और दूसरा कठिन माना गया।
• छात्रों को अपना स्कोर सत्यापित करने का कोई माध्यम नहीं मिला क्योंकि न तो आंसर की जारी हुई, न ही रिस्पॉन्स शीट।
• इससे हजारों छात्रों की रैंक प्रभावित हुई थी।

आगे क्या होगा?

• अब NEET-PG 2025 15 जून को एक ही शिफ्ट में होगी।
• परिणाम 15 जुलाई 2025 तक घोषित किए जाएंगे।
• यदि कोई तकनीकी या प्रशासनिक बाधा आती है, तो NBE को परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मेडिकल छात्रों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे परीक्षा की पारदर्शिता, निष्पक्षता और छात्रों के विश्वास को मजबूती मिलेगी। अब सभी की निगाहें 15 जून की परीक्षा और NBE की तैयारी पर टिकी होंगी।